शुक्रबार, साउन ३०, २०७७

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति 

काठमाडौं, असार ३० : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै असार २६ गते दर्ता भएको विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। 

लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै महासंघले असहमति राखेको हो। 

‘लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवं सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरित सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित विद्येयक दर्ता गरिएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारले यसअघि पटकपटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो। तर अहिले सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिवद्धता एवम् २०७३ सालमा आफै जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरितका प्रावधानहरुसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक दर्ता गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको छ।’

महासंघले विद्येयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लेखित कैयौ प्रावधानहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न नसकेको बताएको छ। विधेयकका प्रावधानले त अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिएको महासंघको जिकिर छ। ‘नेपाल सरकारका मन्त्री वा राज्य मन्त्री सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष हुने, सचिवहरु र सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरु सदस्य रहने, सेवा प्रसारणलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारले नियम बनाउने लगायतका प्रावधानहरुले सरकार प्रसारण माध्यममा थप नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। 

महासंघले असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई महासंघ आफैंले तयार गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको विज्ञप्तीमा बताइएको छ। महासंघले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विद्येयक मस्यौदालाई पुरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति बिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विद्येयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन महासंघले माग गरेको छ।

 Published Date: Tuesday, 14th July 13:01:35 PM