मंगलबार, असार ३, २०७६

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं, जेठ ३० : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले जारी गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएको भन्दै रद्द गर्न माग गरेका छन्। 

बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले केही दिनअघि जारी गरेको विज्ञापन विभेदकारी भएकाले रद्द गर्नु पर्ने माग गरेका हुन्।

बैठकमा सांसदहरुले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेशीलगायत उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई किनारा लगाउने गरी आयोगले संविधानको समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन गरेको आरोप लगाएका थिए।

बैठकमा बोल्दै सांसद विमला विकले ‘संविधानको मर्म विपरीत खुलाइएको आयोगको विज्ञापन’ तत्काल रद्द गर्नु पर्ने माग गरिन्। आयोगले स्थानीय तहका लागि केही दिनअघि नौ हजारभन्दा बढी पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले गरेको विज्ञापन रोक्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

विज्ञापन रोक्नुपर्ने र रोक्न नहुने भनी पक्ष र विपक्षमा सडकमा संघर्ष भइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने विज्ञापन ऐनअनुसार नै भएको बताउँदै आएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुसलमान, पिछडिएका वर्ग क्षेत्रसमेतलाई राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने अधिकारलाई आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै दलित,  जनजाति र  अपाङ्गता भएका व्यक्तिले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। 

सांसद वृजेशकुमार गुप्ता र भरतकुमार शाहले देशका विभिन्न स्थानमा भएको धानखेतीका लागि आवश्यक युरिया मल र बीउको अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।  

सांसद भूमिप्रसाद त्रिपाठीले नागढुङ्गा सुरुङ मार्गका लागि आवश्यक पर्ने धादिङको जग्गाको स्थानीयवासीलाई मुआब्जाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।   
सांसद मेटमणि चौधरीले गुठी विधेयक गुठी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ आएकाले स्वागतयोग्य भएको बताएका थिए। 

 Published Date: Friday, 14th June 00:53:40 AM