बुधबार, मंसिर २५, २०७६

विश्वविद्यालय र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति वरिष्ठताका आधारमा गर : डा.केसी

काठमाडौं, साउन २८ : चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता तथा वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले विभिन्न विश्वविद्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुमा योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
 
डा.केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी पदाधिकारी नियुक्तिको वस्तुगत मापदण्ड बनाएर मात्रै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न आग्रह गरेका हुन्।

‘स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा फेरि विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भए जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुनेछाैं।’
 
गठन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले डा.श्रीकृष्ण गिरिलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेपछि त्यसलाई लक्षित गरी डा.केसीले नियुक्तिमा योग्यता र वरिष्ठताको विषय सम्झाएका हुन्। डा.केसीले वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले नियुक्तिमा गरेको राजनीतिक चलखेप्रति सचेत भएको उल्लेख गरेका छन्। 

‘हाल चलिरहेको दलीय भागवण्डाको मुसा–दौड रोकेर उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई यस अगाडि स्मरण गराएकोमा फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’ डा.केसीले भनेका छन्। उनले सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भावण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद कुरा हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं।’

केसीले पदीय दुरुपयोग गरी गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालयका तथा काउन्सिलका पदाधिकारीका कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत कारबाही गर्न आलटाल गरिनुले सरकारले यस्ता कार्यलाई प्रशय दिँदै आएको पुष्टि भएको पनि बताएका छन्।

आयोगको कार्यक्षेत्र विपरीत भर्ना प्रक्रिया बन्द गर

डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न बाहानामा केही मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानले एमबीबीएसको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।

‘हतार हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समावेश भएको ७५ प्रतिशत छात्रावृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षा लगायतका बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न जोडदार माग गर्दछौं’विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर, डोटी, डडेल्धुरा लगायत प्रदेश २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन पनि माग गरेका छन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गराउनमा डा.केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

 Published Date: Tuesday, 13th August 19:41:03 PM