मंगलबार, असार ३, २०७६

लाेकसेवाले विज्ञापन नसच्याए एउटा सीमान्तकृत पुस्ता नै समावेशिताको लाभबाट बञ्चित हुनेछ

डा. रमेश सुनाम | तस्वीर:प्रदीप परियार

काठमाडौं, जेठ २७ : स्थानीय तहमा ९,१६१ कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन प्रकाशित गर्दा संविधानको मर्म र समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार सीमान्तकृत समुदायका लागि ४,१२२ (४५%) सिट छुट्याइनुपर्नेमा २,२६२ सिटमात्रै छुट्याइएपछि सरकार र लोक सेवा आयोगको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। 

सरकार र लोक सेवा आयोगले समावेशिताको सिद्धान्त मिचेको औंल्याउनेमध्ये अग्रपंक्तिमा छन्, जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डा. रमेश सुनाम। 

डा. सुनामसहितको सचेत वर्गकै विरोधका कारण व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई त्यो विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। तर, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र लोक सेवा आयोगका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले अझै त्यो विज्ञापन कानूनसम्मत नरहेको स्वीकार गरेका छैनन्। 

यसै विषयमा डा. सुनामसँग गरिएको अन्तर्वार्ता–

व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले हालै निकालेको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ। यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ? 

यो अत्यन्त प्रशंसनीय कदम हो। यसले सरकार र लोक सेवा आयोगलाई सच्चिएर संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्ने अवसर दिएको छ। अझ लोक सेवा आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले संविधानले संकल्प गरेको समानुपातिक समावेशितालाई कुल्चिने कार्य गर्नु शोभनीय हुँदैन। राज्य व्यवस्था समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पनि निर्देशन दिएको खबर बाहिर आएको छ। यसको सट्टा सबै सिट संख्यालाई आधार बनाएर समावेशी सिट निर्धारण गरी नयाँ विज्ञापन गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको भए अझ उचित हुने थियो भन्ने लाग्छ। समग्रमा  समितिको निर्देशन स्वागतयोग्य नै छ।  

तर सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रवक्ता समावेशी अर्थात् आरक्षण सिट निर्धारण संविधान र कानूनअनुसार नै छ भन्ने जिकिर गर्छन् नि!

यो सोझै गलत कुरा हो। समावेशी वा आरक्षित सिट छुट्याउँदा स्थानीय तहलाई नै आधार मान्नुपर्छ भनेर कही कतै लेखिएको छैन। न नेपालको संविधान २०७२ र निजामती सेवा ऐन २०४९ मा लेखिएको छ, न कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मै। 

मन्त्रीज्यू कि भ्रममा हुनुहुन्छ कि उहांँलाई भ्रममा राखिएको छ। संविधान र समावेशिताकै विरोधी उहांँ हुनुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन।

लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीले संविधान कानून नबुभेको भनेर पत्याउन जो कसैलाई सकसै पर्छ। प्रष्ट भन्दा आयोगले संविधानलाई कुल्चिएर प्रचलित कानूनको अपव्याख्या र बदनियतपूर्ण प्रयोग गरेको छ। हामीले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने आयोगले समावेशिता लागू गर्न खोज्दा शुरुवाती चरणमा धेरै आनाकानी गरेको थियो र लागु भएपश्चात पनि कयौं पटक यसको विरोध गर्दै आएको छ। अहिलेको विज्ञापनलाई यो पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्न जरुरी छ। संवैधानिक निकायले पटक–पटक यसो गर्नु राम्रो संकेत पटक्कै हैन।

यो विज्ञापनअनुसार नै लोक सेवा आयोग अघि बढे कस्तो असर पर्छ?

त्यस्तो नहोला। तर अघि बढ्यो भने समावेशितामा गम्भीर असर पर्छ। दुई चार वटामात्रै समावेशी सिट काटिएको अवस्था हैन। समग्रमा आधा जति नै समावेशी सिट गायब गरिएको छ। सरकार र आयोगको बदनियतका कारण मधेसी, दलित तथा अपांगता भएका समुदायले त ९० प्रतिशतभन्दा बढी सिट गुमाएको अवस्था छ। एकै पटक ९००० भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना खुलेको अवस्थामा समावेशिता सही ढंगले लागू नगर्दा सीमान्तकृत समुदायको एउटा पुस्ता नै यो अवसरबाट बञ्चित हुनेछ। किनकि, दरबन्दी खाली हुन १० औं वर्ष लाग्छ र दरबन्दी थप थोरै संख्यामा हुनेगर्छ। समावेशी कर्मचारीतन्त्रको महत्व स्थानीय तहमा अझ ज्यादा हुन्छ किनकि यसले विभिन्न समुदायको नजिक रहेर दैनिक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर खुशीको कुरा के भने अहिले यसको चर्को विरोध भइराखेको छ। धेरै संसद तथा समावेशिताको मर्म बुझ्ने व्यक्ति र समुदायले आलोचना गरेका छन्। यसले के देखाउँछ भने सीमान्तकृत समुदायमा सरकार र आयोगको जालझेल, संविधान मिच्ने कुचेष्टा बुझ्ने क्षमतामात्रै हैन, त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने शक्तिको पनि विकास भएको रहेछ।

मन्त्री पण्डित र लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी लाखौ युवा परीक्षाको तयारीमा लागिसकेकाले यो विरोधको औचित्य छैन भन्छन् नि !

भर्ना नै खोल्नु हुँदैन थियो भनेर कसैले भनेको छैन। संविधान र ऐनअनुसार भएन भन्ने हो। हो, लाखौं युवायुवती तयारीमा जुटेका छन्। तर के पनि भुल्नु हुन्न भने ७० प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायका लाखौ युवा युवतीहरु पनि तयारीका साथ समावेशी सिटको पर्खाइमा बसेका थिए र छन्। उनीहरू निराश भए। सरकारका मन्त्री र आयोगले यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्नाले नै अहिलेको जटिल अवस्था सृजना भएको हो। गल्ती कमजोरीलाई सच्याउनुको साटो मन्त्री र आयोगका पदाधिकारी अनावश्यक आक्रोश पोख्दै हिँड्नाले झन द्वन्द्वमात्रै निम्त्याउँछ। 

अबको बाटो के हुनुपर्ला त?

राज्य व्यवस्था समितिले पनि विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दिएको अवस्था छ। अबको उत्तम बाटो भनेको विज्ञापनको सुधार नै हो। स्थानीय तहलाई होइन, प्रदेश तहलाई आधार मानेर समावेशी सिट छुट्याउने। थप द्वन्द्व सृजनाले कसैको भलाई गर्दैन। त्यसैले सरकार, लोक सेवा आयोग तथा समग्र कर्मचारीतन्त्र संविधानले संकल्प गरेको संघीयता र समावेशितालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न जरुरी छ।

ट्वीटरमा डा. रमेश सुनाम @ramesh_sunam

 Published Date: Monday, 10th June 14:29:40 PM