आईतबार, चैत्र १६, २०७६

‘ग्यास नियमितभन्दा बढी आयात’

काठमाडौं, चैत २ : नेपाल आयल निगम लिमिटेडले खाना पकाउने एलपी ग्यास नियमित भन्दा बढी आयात भइरहेकाले नआत्तिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। विश्वभर फैलिरहेको कारोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणका कारण आयातमा कमी हुने भन्ने भ्रमले आम उपभोक्ताले आवश्यक भन्दा बढी ग्यास मौज्दात राख्न खोज्दा बजारमा ग्यासको कमी देखिन थालेको छ। त्यसैले नियमित भन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यास सहज रुपमा नभएको हो। 

प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बजारमा ग्यासलगायत अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको कमी देखिएको र कालोबजारी बढेको भन्ने सर्वसाधारणको गुनासो सम्बन्धमा सम्बन्धित अधिकारीसँग आइतबार छलफल गरेको छ। निगमको तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष फेब्रुअरी महिनामा ३५ हजार ७५४ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएकामा यसवर्ष फेब्रअरी महिनामा ४१ हजार ११५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ। 

समितिको बैठकमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले उक्त तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अझै आयात बढाएर ग्यासको कमी हुन नदिइने बताए। निगमले तत्कालका लागि नयाँ सिलिण्डर बिक्री नगर्न बिक्रेतालाई आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए। साथै पेट्रोलियम पदार्थको कुनै कमी नभएको र सहज रुपमा आपूर्ति भइरहेको उनले बताए।

नेपालमा हाल जम्मा ५८ कम्पनीले ग्यास वितरण गर्दै अएको छ भने उपभोक्तासँग एक करोड १२ लाख सिलिण्डर छन् । मुलुकभर सामान्य अवस्थामा दैनिक ९० हजार सिलिण्डर ग्यास खपत हुने गरेको छ। समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको उचित व्यवस्थापन गरी यसको दिगो समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए।

बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको कमी हुन नदिन र प्रभावकारी अनुगमन गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताए। सांसद प्रकाश रसाइली (स्नेही)ले ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति र वितरणमा व्यवस्थापन गरी जनतालाई सहजरूपमा जीवनयापनका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। 

सांसद विन्दा पाण्डेले तीन तहका सम्बन्धित अधिकारीको समन्वयमा प्रभावकारी अनुगमन गरे कालोबजारी गर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्।  सांसद सुजाता परियारले मुलुक र जनतालाई अफ्ठ्यारो परेका बेला मूल्य वृद्धि गरी बिक्री गर्ने र सामानको आभाव देखाउने जोसुकै व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न माग गरेकी छन्। 

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन दिगो समाधानका लागि भण्डारको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। सांसद दिलकुमारीले निगमका जग्गामा देखिएको विवाद समाधान गरी भण्डारणको व्यवस्थापन तत्काल थाल्नपर्ने बताइन्। समितिले ग्यासलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको र कालोबजारी बढेको भन्ने बारेमा जानकारी लिन सोमबार निगमको भण्डारण क्षमता तथा उपत्यकाभित्रका केही पेट्रोलियम भण्डारण स्थलको स्थलगत अनुगमन गर्ने जनाएको छ।

 Published Date: Sunday, 15th March 17:26:49 PM