शुक्रबार, चैत्र २८, २०७६

वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा झर्यो

काठमाडौं, फागुन ४ : चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा वितरणतर्फको औसत विद्युत चुहावट ९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । 

गत आव २०७५/७६ मा ११ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको वितरणतर्फको चुहावटलाई चालू आवको पहिलो ६ महिनामा १ दशमलव ५० प्रतिशत विन्दुले घटाएर ९ दशमलव ७८ प्रतिशतमा सीमित गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण सफल भएको हो ।

चालू आवमा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावटलाई ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरी प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवाप्रवाह सुधार तथा विस्तारमा केन्द्रित भइ काम गरिरहेको छ ।

आव २०७२/७३ मा प्रणालीमा रहेको २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावटलाई आव २०७५/७६ सम्ममा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झारिएको छ । चालू आवमा प्रणालीको चुहावट १३ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । चुहावट नियन्त्रणबाट मात्रै वार्षिक रुपमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण, महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाईपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर  लिन प्रोत्साहित गर्ने मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने र प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि सबस्टेसनको क्षमता बृद्धि गर्ने, कन्डक्टर थप्ने, ओभरलोड ट्रान्सफर्मर फेर्ने, थ्रि फेज मिटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका काम अभियान कै रुपमा चलाइरहेका छौं, हामीले चालेका कदमको प्रभावले गर्दा वितरणतर्फको चुहावट घटेको हो,’ घिसिङले भने । 

‘विकसित देशमा पनि वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ, प्रसारण तथा वितरणतर्फका निर्माणाधीन सबै सबस्टेसन संचालनमा आएपछि हामी पनि विकसित देशकै हाराहारीमा पुग्छौं ।’

उनले वितरण तथा ग्राहक सेवाअन्तर्गतका व्यवस्थापक र दिनरात नभनी खटिएका कर्मचारी, गृह प्रशासनलगायत सबैको साथ र सहयोगमा चुहावट घटाउन सफल भएको बताए । ‘प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि मुलुकभर चालिएको अभियानलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउँछौं ।’उनले भने । 

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानले चालू आवको पहिलो ६ महिनामा प्राविधिक र गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणको लागि झण्डै ५० करोड रुपैयाँको काम गरिएको जानकारी दिए । ‘विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि मुलुकभरका हरेक वितरण केन्द्रहरुले युनिक अभियान चलाइरहेका छन्, बढी चोरी भएको ठाउँका विद्यालयमा गएर विद्यार्थीको जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने, स्थानीय तह तथा प्रशासनसँग समन्वय र सहकार्य गरी अभियान चलाइएको छ, प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि व्यापक रुपमा काम भइरहेको छ’,उनले भने । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री एवं प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्ष वर्षमान पुनले विद्युत चुहावट घटाउने, संस्थाभित्रको वित्तीय तथा प्रशासनिक बेतिथी नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नेलगायतका निर्देशन प्राधिकरण व्यवस्थापन दिएका थिए । प्राधिकरणले अहिले सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ ।  

कुन प्रदेशमा कति प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण

विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने बाग्मती प्रदेशको प्रदेशिक कार्यालय काठमाडौंको गत आवमा ७ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको चुहावट ७ प्रतिशतमा झरेको छ । चुहावटलाई चालू आवमा ५ दशमलव ७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यालय मातहत २० वितरण केन्द्रहरु छन् ।

दोस्रो बढी राजश्व संकलन गर्ने प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरको गत आवमा रहेको १५ दशमलव ४८ प्रतिशतको चुहावट १४ दशमलव ३४ प्रतिशतमा झरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई १० दशमलव ९७ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालय मातहत २३ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरले गत आवमा ११ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट चालु आवको ६ महिनामा ९ दशमलव ८८ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई विद्युत् चुहावट ८ दशमलव ८७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत २४ वितरण केन्द्रहरु छन् । 

गत आवमा १० दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई गण्डकी प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय पोखराले चालू आवको ६ महिनामा ८ दशमलव ७५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई  चुहावट ७.९० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १३ वितरण केन्द्रहरु छन् । 

प्रदेश नं ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलले १२ दशमलव ३६ प्रतिशतको चुहावटलाई ६ महिनामा ९ दशमलव ९३ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई ९ दशमलव २६ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालय मातहत ११ वितरण केन्द्रहरु छन् । 

कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले १९ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको चुहावटलाई १४ दशमलव ९८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयलाई चुहावट  १४ दशमलव ५७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरु छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाले १४ दशमलव ३९ प्रतिशतको चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झारेको छ । कार्यालयलाई चुहावट १० दशमलव ६९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । कार्यालय मातहत १२ वितरण केन्द्र छन् । 

बाग्मती प्रदेशको प्रदेश डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले ७ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई ६ दशमलव ५५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कार्यालयले चुहावटलाई चालू आवमा ५ दशमलव ७५ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालयअन्तर्गत ६ वितरण केन्द्रहरु छन् । 

प्रदेश नं ५ को प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगंजको विद्युत चुहावट ९ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । कार्यालयले चुहावटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने छ । कार्यालय मातहत १० वितरण केन्द्रहरु छन् ।

 Published Date: Sunday, 16th February 14:07:31 PM