सोमबार, जेठ १९, २०७७

लकडाउनमा पनि सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसनको काम धमाधम

काठमाडौं, जेठ ८ : कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लाकडाउनबीच पनि धनुषामा निर्माणाधीन ४००/२०० केभी  ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ।

कोरोना कहरबीच पनि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरुको पूर्ण रुपमा पालना गरी स्थानीय सरकार र प्रशासनसँगको समन्वय र सहयोगमा आयोजनाको निर्माण भइरहेको जनाएको छ। आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

मुलकभर पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्न र भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि  निर्माण गरिएको ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस) प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर सबस्टेसन मुलुकभित्रको सबैभन्दा ठूलो र चार सय केभी प्रणालीमा आधारित नेपालकै पहिलो सबस्टेसन हो।

सबस्टेसनमा रहने उपकरण जडान एवं परीक्षण र बाँकी रहेका सिभिल संरचनाको निर्माणमा नेपाल, भारत र चीनका प्राविधिक तथा गैह्रप्राविाधिक गरी झण्डै ८० जना जनशक्ति खटिएका छन्।

यही असारभित्रमा सबस्टेसनको निर्माणसम्पन्न गरी सञ्चालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ धमाधम काम भइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। ‘गत पुस-माघमा तराइमा चलेको शीतलहरका कारण उपकरण जडान प्रभावित भयो, त्यसपछि कोरोनाका कारण चिनियाँ इन्जिनियरहरु आउन नसक्दा र नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले निर्माण प्रभावित भयो, अहिले सबै सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम धमाधम भइरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

चीनबाट विमानमार्फत भारतको कलकत्ता ल्याइएका सबस्टेसनका उपकरणहरु दुवै मुलुकमा लागू गरिएको लकडाउनका कारण ल्याउन सकिएको थिएन। सबै निकायसँग समन्वय गरी एक हप्ताअघि उपकरणहरु कलकत्ताबाट आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको र अहिले जडान तथा परीक्षण भइरहेको उनले बताए।

कलकत्ता विमास्थलमा ल्याइएका उपकरणहरु अलपत्र परेपछि लकडाउनमा पनि आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर नेपाल ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय समकक्षीसँग आग्रह गरे। त्यसपछि नौ वटा ट्रकमार्फत उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ल्याइएको हो।

चीनमा उत्पादित उपकरणहरु भएकाले सञ्चालन परीक्षणका लागि चिनियाँ इन्जिनियरहरु लकडाउन सुरुहुनुभन्दा पहिले नै आइसकेका छन्। उपकरणको सञ्चालनमा एक जना भारतीय इन्जिनियर आउनु पर्ने तर लकडाउनका कारण आउन नसक्ने भएपछि रिमोटमार्फत नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल भइरहेको घिसिङले बताए।

सबस्टेसनमा ३१५ एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्छन्। ‘सम्भव भएसम्म तीनवटै र नभएमा कम्तिमा पनि दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मर असारभित्रमा चार्ज गर्छौ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

सबस्टेसन चार्ज भएपछि नेपाल–भारतबीच करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ। साथै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा सहज रुपमा प्रवाह गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने पूर्वाधार तयार हुनेछ।

२२० केभी गोंगर (दोलखा)—खिम्ती—ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत ढल्केबर सबस्टेसनमा आएको माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत्लाई त्यहाँबाट आन्तरिक खपतका लागि पूर्व र पश्चिम पठाउन सकिन्छ। वर्षायाममा बढी भएको खण्डमा  ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारतमा सिधै निर्यात गर्न सकिन्छ। हिउँदमा आवश्यक परेमा न्यूनतम ६०० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भने दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्न समेत बाटो खुल्नेछ। दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ।

ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी क्रसबोर्डर प्रसारण लाइने २२० केभीमा सञ्चालनमा छ। ढल्केबरमा ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि यो लाइन ४०० केभीमा सञ्चालन हुनेछ।

सबस्टेसनमा ३१५एमभीएका तीन वटा गरी ९४५ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर रहनेछन्। जसले करिब नौ सय मेगावाट विद्युत्लाई प्रसारण गर्न सक्दछन्।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत असारभित्रमा ४०० केभीको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ।

सबस्टेसन निर्माण भारतीय  भारतीय कम्पनी एबीबी र परामर्शदाताको काम नेपाली कम्पनी एनईए इन्जिनियिरिङले गरिरहेका छन्। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको हो।

प्राधिकरण र कम्पनीबीच सबस्टेसन निर्माणका लागि ८ डिसेम्बर २०१७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौडा र सुनसरीको इनरुवामा पनि ४००/२२० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको छ।

उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्धिपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धन लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण र अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरुको विस्तार तथा सदृढीकरण गरिएको हो।

 Published Date: Thursday, 21st May 13:46:50 PM