शुक्रबार, असोज १६, २०७७

क्यानलाई फुटाएर दुई बनाइँदै, यस्तो छ तयारी

काठमाडौं, मंसिर १९ : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई फुटाएर दुई वटा बनाउन लागिएको छ। यसका लागि तयारी पूरा भएको छ।

क्यानलाई नियामक र सेवा प्रदायक बनाउन लागिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यानलाई फरक–फरक बनाउने मस्यौदा तयार गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन (आईकाओ)को मापदण्डअनुसार एउटै निकायले दुई प्रकारका सेवा सञ्चालन गर्न मिल्दैन। त्यसैले आईकाओको मापदण्डअनुसार क्यानलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रुपमा बेग्लाबेग्लै कार्यालयका रुपमा स्थापना गर्न लागिएको हो।

यसका लागि मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले बताए। आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मस्यौदा पठाइने उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी भएकाले बैठक बस्न सकेको छैन। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा क्यानलाई दुई वटा बनाउने मस्यौदा पेश गरिनेछ,’ आचार्यले भने।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि ऐन संसदमा पुग्नेछ। संसदले पारित गरेपछि  क्यानको कानूनी संरचना तयार हुनेछ। साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले क्यानलाई टुक्राउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो।

मस्यौदामा सेवा प्रदाय र नियामक अलग–अलग भएपछि संस्थाको संगठनात्मक संरचना, हालको सम्पत्ति तथा दायित्व, कर्मचारी व्यवस्थापन र महानिर्देशकको समयावधिलगायतका विषय समावेश गरिएको छ।

प्राधिकरणले २०५३ को ऐनअनुसार, राज्यद्वारा प्रदत्त उडान र हवाई सुरक्षा, उड्डयन सञ्चार, परिवहन–निगरानी तथा विमानस्थल पूर्वाधार विकास, विस्तारका साथै जहाज परिवहन सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ। हाल क्यानले नै सेवा प्रदायक र नियामक दुवैको भूमिकामा काम गर्दै आएको छ।

हट्ला त ईयूको कालोसूचीबाट?

नेपालले सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपाली जहाजलाई युरोप प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएको छ। सुरक्षा मापदण्डअनुसार, क्यानलाई छुट्याएपछि कालोसूचीबाट हट्ने विश्वास गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले सन् २००९ मा आठ क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो। जसमा हवाई कानुन, संगठन स्वरुप, इजाजत पत्र, वायुयानसम्बन्धी अप्रेसन, एयर वर्दिनेस, दुर्घटना जाँच, विमानस्थल सञ्चालन र एयर नेभिगेसन सुरक्षा रहेका थिए।

दोस्रो पटक सन् २०१३ मा अडिट गर्दा आईकाओको प्रक्रिया पूरा नगरेको, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनबाट प्रतिपादन गरेका उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालन नगरेको लगायत अन्य सुरक्षाका विषय विश्व सरदरभन्दा न्यून रहेको भन्दै नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो।

आईकाओको रिपोर्टलाई आधार मानेर ईयूले नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि कालोसूचीमा राखेको छ।  ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेका कारण नेपालका कुनै पनि विमानले युरोपेली परिषद् सदस्य रहेका मुलुकमा सिधा उडान गर्न पाएका छैनन्।

 Published Date: Thursday, 5th December 2019 7:59:16 am