शनिबार, साउन ४, २०७६

मुख्यमन्त्रीले भन्नुभो- कालिगण्डकीको पानी तिनाउ डाइभर्सन लान मेराे शीर काटेर मात्र सम्भव छ

| तस्वीर:काठमाडौं प्रेस

हाम्रो अर्थतन्त्रका सबैभन्दा टड्कारो दुई वटासमस्या छन् । एउटा, बेरोजगारी । अर्को, उत्पादन वृद्धि कम हुने र आयात बढ्ने । व्यापार घाटा बढेर गएको छ । हामीले समस्याको सम्बोधन गर्न यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ।

रोजगारी वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ ? उत्पादन वृद्धि नगरी व्यापार घाटा घट्न सक्दैन । त्यसो हुनाले व्यापार घाटा घटाउन कुन वस्तुको उत्पादन गर्ने ? सबै वस्तु उत्पादन गर्ने वा केही वस्तुबाट उत्पादन सुरु गर्ने ? यदि यसमा प्राथमिकीकरण भएन र हामी सबै वस्तु उत्पादन गर्छौं भनेर गयौँ भने कहिल्यै पनि माथि चढ्न सक्दैनौँ । यो कुराको किटानी बजेटबाट हुनु जरुरी छ।

नेपालको करिब ८० प्रतिशत धान तराइमा फल्छ । २० प्रतिशत पहाडमा फल्छ । जस्तो, भातको माग पूरा गर्न कति जिल्लामा केन्द्रित भएर धानको उत्पादन बढाउने वा सबै जिल्लामा गर्ने ? अर्को जिल्लामा खास उत्पादनमा केन्द्रित हुन लाग्यौँ भने यसले ‘स्केल अफ इकानोमी’ मा वृद्धि हुन्छ । उद्योग आउन सक्छ।

कृषिजन्य उद्योग बनाउने भन्छौँ । उत्पादन देशव्यापी गरेर एउटा ठाउँमा ल्याउँदा ढुवानी खर्च नै व्यापक हुन्छ । त्यसबाट कुनै उद्योग बन्न सक्दैन । त्यसैले क्षेत्र–क्षेत्रको अध्ययन गरेर ‘फोकस’ गरेनौँ भने औद्योगिकरण हुँदैन । उदाहरणका लागि, नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म कफी खेती हुन्छ । चार डोको कफी ताप्लेजुङ र चार डोको कफी दार्चुलाको ल्याएर बुटवलमा उद्योग खोलेर हुँदैन । फेरि बाह्य बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।

केही जिल्लालाई मात्र कफी जोन बनाएर सम्पूर्ण सेवासुविधा त्यसैलाई दियौँ र बाँकी ठाउँ बेग्लै विषयमा केन्द्रित गर्‍यौँ भने सफल हुनेछौँ । नत्र गुजारामुखी र तत्काल कामचलाऊ बाहेक केही पनि हुनसक्दैन । यो व्यापार घाटा बढि नै रहने छ।

अर्को, देशको अर्थतन्त्र माथि जानका लागि दुइटा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त हुन्छ– एउटा, आयातलाई रोक्ने । अर्को, निर्यातलाई जोड दिएर जाने । आयातलाई रोक्ने माध्यमबाट जाने देशहरू कामचलाऊबाट मात्र गुज्रेका छन् । तर जो निर्यातमा केन्द्रित भएर गए, ती देश गरिबै भए पनि निर्यात गर्न सक्षम भए । पछिल्लो समयमा उनको अर्थतन्त्र धेरै माथि गयो।

हामी कुन बाटो रोज्छौँ ? हामी आयात प्रतिस्थापन गर्ने बाटोबाट मात्र जाने हो भने यत्तिमै मात्र सीमित हुन्छौँ । हामी निर्यात गर्ने हौँ भन्ने हो भने हामी १०–१५ वटा वस्तु यो चाहिँ बनाउँछौँ र यो चाहिँ निर्यात गर्छौं भनेर त्यसमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित पनि हुनाले धेरै गह्रुङ्गा वस्तु लिएर समुद्रसम्म जान खर्चिलो हुन्छ । बढी मूल्य पर्ने, हवाइजहाजबाट पनि ट्रान्स्फर गर्नसक्ने खालमा वस्तुमा केन्द्रित गरेर निर्यात बढाउन सक्छौँ । बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने क्षेत्र के–के हुनसक्छन्, त्यसमा केन्द्रित भएर हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ।

बिजुली हुनसक्ला या केही खानीबाट निर्यात हुन सक्लान् कि कृषि उत्पादनमै जानुपर्छ । बहुमूल्य वस्तु बनाउन सक्छौँ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीले उत्पादन गर्नसक्ने क्षेत्रमा उत्पादन गरी निर्यात नगर्ने हो भने अब विदेशी मुद्रा धान्न सक्दैनौँ । निर्यात गर्नैपर्छ।

अर्थसमितिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सातै प्रदेशमा सुझाव लिन गयौँ– आगामी बजेटको सन्दर्भमा । उहाँहरूले धेरै महत्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ । त्यो सुझाव हामीले अर्थमन्त्री र योजना आयोगलाई उपलब्ध पनि गराइसक्यौँ । त्यसमा देखिएका कुरामध्ये केन्द्रदेखि तलसम्म पैसा जाने कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यहाँ जाँदा सबैको समान धारणा छ– रुग्ण परियोजना जति चाहिँ तल हस्तान्तरण गरिदिने, पैसा हुने परियोजनाजति केन्द्रमा राख्ने । यो मानसिकतामा अहिले पनि परिवर्तन भएको छैन । यसमा ठूलो गुनासो छ।

कुन परियोजना पूरै तल दिने हो ? प्रदेशको पनि के मनोवृत्ति देखियो भने आफैंले साना–साना बाँड्न पाएदेखि आफैँ बाँड्ने तर तल चाहिँ नजाओस् ।  यसलाई पूरै रोक्ने ढंगले जान जरुरी छ।

संघीयता व्यवहारमा आयो तर मानसिकता चाहिँ पुरानै रह्यो । मुख्य परियोजनाहरूमा केन्द्रको भूमिका हुन्छ । प्रदेशलाई पनि तिमी प्रदेश स्तरको परियोजनामा सीमित हौ भन्नुपर्छ । साना र सबै खालका परियोजना स्थानीय तहमा दिनुपर्छ । यो नीतिबाट हामी जान सकेनौँ भने कुनै परिणाम आउँदैन।

एउटा नगरपालिकामा यस्तो केश पनि आयो– एउटै योजना तीन ठाउँबाट आयो, काम चाहिँ एउटा पैसाबाट गरे, दुइटाको पैसा भ्रष्टाचार गरेर खाए । यो कम्प्लेन पनि मैले सुनेँ । त्यसको अनुगमन हुनसक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसो भएकाले अब हामी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चलाई वितरण गर्ने कुरालाई कडाइका साथ किटानी गर्नुपर्छ।

अहिले संविधानको सूचीमा त छ । सूचीमा भएको व्याख्या पनि ठीक ढंगले भएको छैन । माथि नै पनि यही समस्या देख्छु । संविधानले जग्गाको दर्ता र अभिलेखीकरणको काम प्रदेशलाई दिएको छ । अब कुनै पनि किसिमको सुकुम्बासी वा अरुका जग्गाको व्यवस्थापन वा जग्गा दर्ताको मुद्दा केन्द्रले गर्छ कि प्रदेशले गर्छ?

यदि संविधानको सूचीले यो व्यवस्था गर्छ, माथिबाट बनाएको ऐनले यो काम गर्‍यो भने भोलि अदालतमा मुद्दा पर्दा यो काम तिम्रो हैन भन्छ कि भन्दैन ? यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा संविधानको पनि सही व्याख्या हुनुपर्‍यो। केन्द्रको अधिकार कति हो, त्यो केन्द्रले बुझ्नुपर्‍यो । प्रदेशको कति हो, स्थानीय तहको कति हो?

एउटा प्रवृत्ति छ– केन्द्रमा मन्त्री भएपछि केही योजना र बजेट आफूले आफ्नो क्षेत्रमा हाल्नैपर्छ । त्यसो हुँदै गयो भने भोलि रक्षामन्त्रीले पनि बजेट हाल्ने माग गर्ला, मेरो त केही भएन भनेर । किनभने, रक्षा मन्त्रालयले बजेट हाल्दैन । भोलि गृह मन्त्रालयले पनि बजेटको माग गर्ला । मन्त्री भएपछि पैसा बाँड्नैपर्छ भनेर जाने हो भने सबै पैसा केन्द्रमै राख्नुपर्छ । यो प्रवृत्तिबाट जान हुँदैन । उसले यसैबाट सन्तुष्टि लिनुपर्‍यो कि म यो प्रणालीलाई सुधार गर्छु । यहीँबाट म आफ्नो भूमिका सिर्जना गर्छु भन्ने विश्वास लिनुपर्छ।

विभिन्न मन्त्रालय, जसमा पैसा रहनुपर्ने हैन, पैसा राखिदिएको छ । भए पनि नभए पनि तान्ने कोशिश गरेको छ– नयाँ शीर्षक सिर्जना गरेर । यसले गर्दा परिणाम धेरै राम्रो आउने छाँट मैले देखिनँ । कुन केन्द्रको, कुन प्रदेशको, कुन स्थानीय तहको भन्ने किटानी गर्ने कुरा पनि गरियोस् । अन्तर–समन्वयात्मक हुन्छ भनेको छ तर समन्वय हुँदा कुन हिसाबले हुन्छ भन्ने किटानी गरिएको छैन । किटानी नगर्ने हो भने भविष्यमा समस्या हुने मैले देखेको छु।

प्रदेश ४ (गण्डकी प्रदेश) को मुख्यमन्त्रीले एउटा टिप्पणी गर्नुभयो– कालीगण्डकी तल झार्ने तिनाउ डाइभर्सन गर्ने हो भने यहाँ हात हालाहाल मात्र हैन कि मान्छे मर्ने स्थिति हुन्छ । पानी मेरो शीर काटेर मात्र लानुपर्छ।

अन्तरप्रदेश झगडा पनि एकदम चर्को रूपमा आउने छ । अन्तर–स्थानीय सरकारको झगडा पनि आउन सक्ने चर्को परिस्थिति छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले जानुपर्छ । आवश्यक कानून, नियम र अरू कुराहरूमा पनि स्पष्ट पार्ने हिसाबले आउनुपर्छ।

(पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आइतबार प्रि-बजेट छलफलमा प्रतिनिधिसभामा दिएको वक्तव्यको सम्पादित अंश।)

याे पनि पढ्नुस् :

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र बजेटको आधार

देश बनाउन आगामी पाँच वर्ष पर्याप्त

अर्धनिन्द्राको मान्छेले हाई काढ्दै अल्छी लागी–लागी लेखेको निबन्ध जस्तो

 

 

 Published Date: Monday, 13th May 14:42:41 PM