बिहीबार, जेठ २२, २०७७

कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने?

कोभिड-१९ बाट सिर्जित समस्याको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको छ। तथ्यांक विभागका केही तथ्यांक हाम्रा सामू आइसकेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, तथ्यांक आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा झरेको छ। यो तथ्यांक अझै तल जाने खतरा छ।  

कोभिड–१९ को समस्या घटेको छैन। कहिले घट्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तत्कालको अवस्था हेर्दा थप बढ्ने देखिन्छ। यो भने केवल कोभिडको समस्या बढ्ने मात्र होइन। यसले अन्य क्षेत्रमा पनि दूरगामी असर गर्न सक्छ। कोरोना संकटले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत समस्या हुन्छ। किनभने अबको डेढ महिनापछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ। कोरोना अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने थाहा छैन। विश्व बैंकले कोरोनाको असर तेस्रो वर्षसम्म रहने बताएको छ। 

अब यो अवस्थामा हामी आफैँले कोभिडको महामारी कसरी नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ? त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। कोभिडको खोप, औषधि कहिलेसम्म बन्छन् र बजारमा आउँछन्, त्यसले पनि भर गर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र (क्यालेन्डर इयर २०२०) को दुई महिनामात्रै चल्यो। त्यसैले यो क्यालेन्डर इयरमा गत वर्ष भन्दा ७० देखि ८० प्रतिशत तल झर्ने देखिएको छ। 

गत वर्ष हामीले पर्यटन व्यवसायबाट ७० अर्ब कमाएका थियौं। यो क्यालेन्डर इयरमा त्यसको करिब ८० प्रतिशत आम्दानी अर्थात ५६ अर्ब रुपैयाँ घट्ने देखिन्छ।  

उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा २० लाखको अनौपचारिक रोजगारी गुम्ने सम्भावना छ। २० लाखको रोजगारी गुम्ने भनेको निकै ठूलो संकट हो। उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका ६० प्रतिशतको जागिर गुम्ने देखिन्छ। यो ठूला उद्योगको मात्रै तथ्यांक हो। ठूला उद्योग अहिले चल्न नसक्ने अवस्था छैन। ठूला उद्योगले ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्ने हो। त्यसको पनि ठूलो बजार भारत नै हो। अहिले सप्लाइ चेन बिग्रिएको छ।

बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन धेरै गाह्रो छ। उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन पनि समस्या छ। कामदारलाई काममा लगाउन समेत समस्या छ। हेल्थ प्रोटोकल फलो गर्नु पर्‍यो, भित्रै खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउन पर्छ। यो समस्यासँगै बजारमा सामानको माग समेत कम छ। सप्लाइ गर्ने ट्रक आवतजावतमा समेत समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। उद्योग नचलेपछि ६० देखि ७० प्रतिशत रोजगारी कटौती भएको छ।  

हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा रिटेल र होलसेलको हिस्सा करिब १४ प्रतिशत छ। तर, रिटेल र होलसेल अहिले ठप्प प्रायः छन्। तरकारी बाहेकका अन्य होलसेल खुल्न सकेका छैनन्। निर्माण क्षेत्रमा पनि उही समस्या छ। कामदारहरु आयोजना स्थलमा बस्ने अवस्था छैन। लकडाउनका कारण कामदार ल्याउन समेत समस्या परेको छ। अन्य सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रमा भारतीय, बंगाली कामदार थिए। अहिले उनीहरु आ–आफ्नो देश फर्किएको छन्।  त्यसैले सबै क्षेत्र अहिले मारमै छन्। 

अब सधैँ लकडाउन जारी राख्ने भन्ने पनि नहोला। विस्तारै खुकुलो बनाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ। तर, लकडाउन खुकुलो बनाउँदा अनावश्यक रुपमा बाहिर ननिस्कन नपर्ने मानिसहरु पनि सडकमा आउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसलाई रोक्न आवश्यक हुन्छ। सप्लाइ चेनलाई सहजरुपमा चल्न दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।  

ढुवानीकर्ता, ढुवानी क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि पीपीई जस्तो सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्छ। उनीहरुसँगै जनतालाई समेत सुरक्षा सामग्री दिइएको र स्वास्थ्य सुरक्षा राम्रो भनेर आश्वस्त बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो।  कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सरकारले प्रभावकारी भएर काम गर्नु पर्नेछ। कृषि उत्पादनलाई मार्केटसम्म पुर्‍याउने सप्लाइ चेनलाई भत्कन नदिने र चुस्त बनाउन तीनै तहका सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ। 

अहिले हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा सामग्री पाउन सकेका छैनन्। अस्पतालमा बेडेको अभाव हुने स्थिति छ। क्वारेन्टाइन राम्रो छैन। त्यसैले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राख्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। यो मानिसको जीवनसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यसको व्यापक सुधार हुन आवश्यक छ। गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, भेन्टिलेटर कति छन्, कति आवश्यक छन्? थप्न पर्ने भए थप्नुपर्छ। परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ। यस्तै, निश्चित समयका लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्दा भन्सार छुट दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ। त्यसैले कलेजमा पढिरहेकालाई समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ४४ लाख छ। त्यो मध्ये पनि १५ लाख कृषिमा छन्। बाँकी २९ लाखमध्ये २० लाखलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था छ। ९ लाखले पुनः रोजगारी पाउन सक्छन्। तर, अन्यको हकमा सरकारले रोजगारीसँग जोडेर राहत दिने भनेको छ। त्यो ठीकै हो, तर रोजगारीसँग मात्रै जोड्न पनि हुँदैन। सजिलो किसिमको काम दिनुपर्छ। सामान्य हिसाबमा २० लाखलाई रोजगारी दिएर एक महिनाको ज्याला दिन ७ अर्ब लाग्ने देखिन्छ। सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय तहसँग पैसा छैन। त्यसैले बजेटको व्यवस्था केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ३५ लाख श्रमिक छन्। उनीहरुका आफ्नै किसिमका समस्या छन्। उनीहरुको हकमा रोजगारदाता र सरकारसँग भएको लगत समेत फरक पर्छ। किनकि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने नियमका कारण रोजगारदाता र सरकारको लागतमा फरक पर्ने अवस्था आएको हो। यसलाई हल गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका बीचमा छलफल हुन जरुरी छ। त्यही छलफलमार्फत उनीहरुको तलब तोक्न सकिन्छ। 

केही प्रतिशत सरकारले दिने, केही प्रतिशत रोजगारदाताले दिने र केही प्रतिशत श्रमजीवीलाई छोडेर तलब निर्धारण गर्न सकिन्छ। यसले उत्पादन गर्न, विक्री गर्न नपाएका रोजगारदातालाई भार पनि पर्दैन र तलब नपाएका कारण चुलो बाल्न नपाउने अवस्था पनि आउँदैन। उनीहरुको तलबमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषको केही रकम खर्च गर्न सक्छ। 
कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा अन्य क्षेत्रमा भन्दा कम क्षति यही क्षेत्रमा पुगेको छ। कृषि क्षेत्र बन्द भयो भने भोकमरीको अवस्था आउँछ। त्यसैले यो बेला सरकारले बिउँ, मल, किटनाशक औषधि लगायतका कृषि सामग्रीमा भन्सार छुट दिनुपर्छ र गाउँ–गाँउमा पु¥याउनु पर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने कम्तिमा अर्को वर्ष भोकमरीको अवस्था आउँदैन। 

साना उद्योगको रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान छ। उनीहरुलाई अहिले पूँजीको समस्या छ। उनीहरुको पूँजी २८४ अर्ब हो। अब उनीहरुलाई ब्याज अनुदान दिएर राहत दिन उपयुक्त हुन्छ। समग्रमा भन्ने हो भने ठूला साना उद्योगका सञ्चालन खर्च म्यानेज गरिदिन पर्ने अवस्था छ।  किनकि बजारमा गएको सामानबाट पैसा उठेको छैन। उधारोमा विक्री  भएको छ। उत्पादन हुन सकेको छैन, तलब दिन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले सञ्चालन खर्चमा राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिन आवश्यक छ। ऋण र ब्याज चाहिँ दुई वर्षसम्म तिर्न सक्ने नीति लिन आवश्यक छ।

यस्तै, बजारमा तरलता सिर्जना गर्नु पर्छ। तरलता बढ्यो भने पूँजीगत खर्च घट्छ। क्रेडिट टु कोर क्यापिटल एन्ड डिपोजिट बढाउनुपर्छ। बैंकसँग जति पैसा छ, त्यो अधिकतम ऋण प्रवाह गर्न दिन पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ।  हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को प्रमुख मेरुदण्ड भनेको रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्सले मुख्यतयाः विदेशी मुद्रा संचितिमा टेवा पु¥याउने हो। यस्तै, नेपालको गरिबी निवारणमा ठूलो योगदान छ। रेमिट्यान्स कम आउँदा भुक्तानी संशोधनमा असर गर्छ। विदेशी मुद्रा संचिति चालू आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत घटेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा यो भन्दा धेरै घट्छ। 

यसमा अर्को एउटा फाइदा पनि छ। त्यो भनेको नेपाली विदेश घुम्न जाने क्रम कम हुनेछ। त्यसैले विदेशी मुद्रा संचितिमा प्रेसर हुँदैन। यस्तै यो वर्ष ४० प्रतिशत आयात घट्ने देखिन्छ। किनकि माग कम भएको छ। तेलको मूल्य गत वर्षभन्दा आधा भएको छ। माग र मूल्य दुवै घट्ने देखिन्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रा संचिति खराब अवस्थामा नपुग्न सक्छ।

हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वसन्ध्यामा छौँं। अबको बजेटमा रोजगारी गुमाएकाहरु र विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई रोजगारी दिन तीन तहका सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ। उनीहरुको ज्ञान, सिप र क्षमता हेरेर रोजगारी दिन सकिन्छ। सुलभ ऋण र अवसर दिएर स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ। उनीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा जोड्न सकिन्छ र व्यवसायिक बनाउन सकिन्छ। अब सरकारले सिप विकासका लागि वृहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रले पाउनुपर्छ। यस्तै, राहत र रोजगारी, कृषि, साना उद्यमीमाथि बजेट फोकस हुनुपर्छ। दुई वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने प्रोजेक्टलाई प्राथमिकतामा राख्न हुँदैन। साधारण र फजुल खर्च घटाउनुपर्ने अवस्था छ। समग्रमा भन्दा बजेट चुस्त र पूर्ण कार्यान्वयन हुने किसिमको आउन जरुरी छ। 

(शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)
 

 Published Date: Thursday, 21st May 17:51:56 PM