बुधबार, जेठ २१, २०७७

भारतीय मिडियाको अर्नवकारिताबाट बचौं

छिमेकी फेर्न सकिन्न। भारतीय मिडिया हाम्रा छिमेकी मिडिया हुन्। उनीहरूको हर्न प्रायः पाकिस्तानतिर फर्किरहन्छ। त्यसबाहेक भारतकै अल्पसंख्यक समुदाय वा बौद्धिकहरू तर्फ फर्किन्छ।

बेला–बेला सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै आउने ट्रोल हेरेर मनोरञ्जन लिनेबाहेक हामी त्यसलाई त्यत्ति वास्ता गर्दैनौं। तर ऐन मौकामा जब ती मिडियाका हर्न हामीतिर फर्कन्छन्, हामीलाई बडो ‘इरिटेसन’ हुन्छ। र, हामी तिनको ‘भोल्यूम’ कम गर्ने बटन खोज्न थाल्छौं।

पछिल्लो पटक नक्सा प्रकरणका कारण तिनको माइक नेपालतर्फ फर्कियो। हामी यो उच्चाट झेलिरहेका छौं। यसैबीच हामीमध्ये केहीलाई भने दुःख पनि छ । हामी कहाँ अर्नव घोस्वामी किन छैनन्? कोही नेपाली पत्रकार किन अर्नवभन्दा ठूलो स्वरमा चिच्याउँदैन? कोही नेपाली पत्रकार किन टेलिभिजनको पर्दामा उभिएर प्राचीनकालको दरबारिया कविजस्तो शासकको विरूदावली गाउँदैन?

लिपुलेकको सीमा विवादको यो संस्करण नोभेम्बरमा सुरू भयो, जब भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा काली नदीको नाम मेटायो। नेपालमा यसविरूद्ध प्रदर्शन भयो। लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न जनदबाब भयो।

यो दृश्य दिल्लीका मिडियाका लागि चासो भएन। उनीहरूसँग प्रशस्तै खजना थिए। संविधानको धारा ३७० हटाउँदै काश्मिर कब्जा गरेसँगै सुरू भएको श्रृंखला चलिरहेकै थियो। अर्नव घोस्वामीलाई आफ्नो हरेक शोमा  कुनै पाकिस्तानी वा मोदीको विपक्षमा रहेका कुनै भारतीयलाई बोलाएर मोदीका महानता सुनाउन पुगिरहेकै थियो।

कुनै प्रोइन्डियन पाकिस्तानीले बोलेको भिडियो क्लिप राखेर सहेला रसिदले २००१ को बम काण्डको योजना रचेको काल्पनिक कथा सुनाउन व्यस्त थिए। रसिदविरूद्ध विष वमन गर्न पाएको उत्तेजनामा उनीहरूले यो पनि बिर्सिए कि त्यसबेला रसिदमात्रै ११ वर्षकी थिइन्। के ११ वर्षकी बालिकाले संसद भवनमा हमलाको योजना बनाउन सम्भव छ? यो प्रश्न ती मिडियाको लागि गौण थियो। किनभने सहेला मुस्लिम थिइन्। महिला थिइन्। र, काश्मिरकी थिइन्। टेलिभिजनको पर्दाबाट उनलाई अपराधी करार गर्न यति नै पर्याप्त थियो।

महिनौंदेखि काश्मिरीको ढोका ढोकामा बन्दुकधारी सैनिक तैनाथ थिए। इन्टरनेट थिएन, टेलिफोन मोबाइल थिएन। महिनौं घोषित–अघोषित कर्फ्यू  जारी थियो। यो बीचमा कति बालबालिका सेनाको कब्जामा पुगे र कति बेपत्ता भए? कति निर्दोष आतंककारीको आरोपमा मारिए?  कति घरबारविहीन भए ? कति महिलाहरू बलात्कृत भए ? मिडियाको चेकलिस्टमा यी प्रश्न थिएनन्।

भारतको वर्तमान सत्ताले इशारा गर्छ। र, ती मिडिया त्यसको पछि लाग्छन्। यो  दृश्य नाइके भेडाले घण्टी बजाउँदै अघि लागेपछि अरू भेडा त्यसको पछि लागेको भन्दा कुनै हिसाबले फरक छैन। सैनिक बुटमुनि स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र कुल्चिएर काश्मिरको स्वतन्त्रता हडपेपछि भारतीय सत्ताले इशारा गर्‍यो, काश्मिरमा ‘नर्मल्सी’ छ। त्यसपछि टेलिभिजनका पर्दामा होस् वा अनलाइनमा, दैनिक पत्रिकामा होस् वा ह्वाट्स एप र अरू सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारहरू काश्मिरमा ‘नर्मल्सी’ भएको प्रमाणित गर्न तँछाडमछाड गर्न थाले।

उनीहरूका लागि काश्मिरमा ‘नर्मल्सी थियो’ किनभने काश्मिरीको मुख बन्द गरिएको थियो। उनीहरूले स्वतन्त्रताको नारा लगाउन सकेका थिएनन्। काश्मिरको खुट्टा बाँधिएको थियो त्यसले स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पाएको थिएन। सबैभन्दा ठूलो कुरा, त्यो मोदी सत्ताको अप्रजातान्त्रिक कदमविरूद्ध बोल्न पनि नपाउने स्थितिमा थियो। त्यसैले, काश्मिरमा उनीहरूका लागि ‘नर्मल्सी’ थियो। उनीहरूका लागि ‘नर्मल्सी’  आम मानिस सत्ताको दमन विरूद्ध उत्रिन नसक्नु हो।

‘नर्मल्सी’ शब्द सबैभन्दा पहिले सरकारले प्रयोग गरेको थियो। यही शब्दलाई हिन्दी, अंग्रेजी र केही प्रादेशिक मिडियाले यति धेरै दोहो¥याए कि यो भारतीय भाषाको शब्द झैं सामान्य बन्न पुग्यो।
अहिले लिपुलेक विवादमा भारतीय मिडियाको यही प्रवृत्ति दुरूस्त दोहोरिरहेको छ।

भारतमात्र होइन, अहिले संसारभरका दक्षिणपन्थी शासकहरू महामारी व्यवस्थापन गर्न असफल भएपछि यसबाट मानिसको ध्यान मोड्न अनेक उद्यम गर्न लागिपरेका छन्। महासंकटबीच चीन र अमेरिका, चीन र अष्ट्रेलियाबीच व्यापारयुद्ध चर्किएको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीन र अमेरिकाबीच नियन्त्रण क्षेत्रको विषयलाई लिएर तनाव बढेको छ। यसमा यो क्षेत्रका साना मुलुकसमेत तानिएका छन् भने भारतले पनि चासोका साथ हेरिरहेको छ।

भारतको मोदी सरकारले पनि यसमा आफ्नै कुशलताको प्रयोग गरिरहेको छ। भारतीयहरूमा रहेको चीनसँगको गहिरो असुरक्षाभावको फाइदा उठाउँदै चीन–भारतबीच सीमा विवाद चर्काइएको छ। सिक्किमदेखि लद्दाखसम्म चार ठाउँमा सैनिकहरूबीच धकेलाधकेल र हात हालाहाल भएको छ। चिनियाँ सैन्य विमानहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रमा उडान भरिरहेका छन्। पाकिस्तान र भारतीय सुरक्षाकर्मीबीच पनि सीमामा तनाव बढेको छ। यहीबीच काश्मिरमा अज्ञात व्यक्तिको हमलामा दुई भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बिना आधार, भारतीय सत्ता र मिडियाले यसलाई आतंककारी हमला घोषणा गरिसकेका छन्। यसमा पाकिस्तानको ‘साजिस’ पनि देखिसकेका छन्।

यही बेला लिपुलेक विवाद अगाडि आयो। वर्षौं अघिदेखि बनिरहेको तर ट्रयाक खोल्ने काम पनि पुरा नभएको बाटोको उद्घाटन गर्ने साइत किन यतिबेला पर्‍यो, यो अनुत्तरित छ। यो कदमले नेपालमा स्वभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो। यसअघि नै नक्साबाट भारतले वास्तविक काली नदी हटाएपछि नेपालमा प्रदर्शन सुरू भइसकेको थियो। त्यसैले, यो कदमले नेपालमा के प्रतिक्रिया हुन्छ भन्नेमा भारतमा जानकार थियो। व्यापक जनदबाबपछि नेपाल सरकारले बाध्य भएर विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो।  यो स्वभाविक थियो।

यसैबेला भारत सरकारले सेनाप्रमुखलाई अघि सा¥यो। उनले नेपालमा भइरहेको प्रदर्शन कसैको उक्साहटमा भइरहेको भनेर चीनतर्फ संकत गरे। यसपछि भारतीय मिडियाहरूको चर्को सुगा रटाइ सुरू भयो। एकपछि अर्को टेलिभिजनको पर्दामा उभिएर चीनको आदेशमा नेपालमा भारतविरूद्ध प्रदर्शन भएको मात्र होइन, पुरै नेपाल चीनको कब्जामा परेको सनसनीखोज उनीहरूले प्रस्तुत गर्न थाले।

भारतीय मिडियाको कर्कस माइक नेपालतिर फर्कियो। ‘सनसनीखेज’ प्रस्तुतिमा मनिषा कोइरालालाई समेत उनीहरूले चीनसँग जोडे। ‘रेसिस्ट’ टिप्पणीहरू गरे । एउटा सार्वभौम मुलुकको प्रतिष्ठामा आँच आउने वक्तव्यबाजीमा होडबाजी गरे। उनीहरूका लागि यो नौलो थिएन।

यो होडबाजीमार्फत सफलतापूर्वक उनीहरूले भारतीय नेटिजन्सको ध्यान कोरोनाबाट राष्ट्रवादमा तानिदिएका छन्। अब भोकभोकै हिड्ने करोडौं मजदुरहरूको लङमार्च गौंड बनेको छ। सुरक्षा उपकरण र भेन्टिलेटर पर्याप्त नभएको आवाज उठाउने डाक्टरलाई मानसिक अस्पताल भर्ना गरेको समाचार चर्चायोग्य नै रहेन। महिनौंको लकडाउनपछि पनि दैनिक पाँचहजार भन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिइरहेका छन्। परीक्षणको दायरा सानो छ त्यसैले परीक्षण नभएका संक्रमित कति छन् भन्ने कुनै अनुमान छैन। संक्रमितको उपचारका लागि ठोस पहल भएको छैन। मोदी सरकारको यो चरम असफलता राष्ट्रवादको राग अलापेर ढाकछोप गरिदिन ती मिडिया सफल भएका छन्।

यसमध्ये सबैभन्दा चर्को स्वर अर्नवको हुनु स्वभाविक हो। उनी चाहन्छन्, सत्ताको चाकडीमा आफूभन्दा अघि कोही नउभियोस्। आफूभन्दा चर्को स्वरमा विरूदावली कसैले नगाइदेओस्। आफू जति कर्कश आवाजमा अर्को व्यक्ति नकाराओस्।

भारतमा अहिले दुई प्रकारको पत्रकारिता छ, जसमध्ये एक प्रकारको पत्रकारिता वास्तवमा पत्रकारिता होइन।

जो पत्रकारिता हो, त्यो निरन्तर सरकारी दमनमा छ। एनडिटिभी लगायतका थुप्रै मिडियाहरूको सरकारी विज्ञापन कटौती गरिएको छ। नीजि क्षेत्रमाथि उनीहरूलाई विज्ञापन नदिन दबाब बनाइएको छ। यतिमात्र होइन, आम मानिसको आवाज बोकेर अघि बढ्ने कुनै पनि पत्रकारमाथि दर्जनौं एफआइआर दर्ता भएको छ। उनीहरूमाथि सत्ता समर्थकले गर्ने अपमान पनि उत्तिकै छ। द वायरका सिद्धार्थ वर्द्धराजन हुन् वा स्क्रोलकी सुप्रिया शर्मा। रविश कुमार हुन् वा राना अय्युब। उनीहरूमाथि निरन्तर रूपमा प्रहरीदेखि ‘साइबर सेना’ समेतको आक्रमण जारी छ।
गौरी लंकेशको त हत्या नै भइसकेको छ।

अर्कोतिर सत्ताको संरक्षणमा रहेको सनसनीखेज पत्रकारिता छ, यसको प्रतिनिधि अर्नव हुन्। अर्नवकारिता भारतीय मिडियाको मुल प्रवृत्ति बनेको छ। यसबाट आजित भारतीय जनताले नै यसको नामाकरण ‘गोदी मिडिया’ गरेका छन्। यसले दुनियाँको एकमात्र सत्य मोदी हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्छ। पत्रकारिताका साधारण आचारसंहितालाई समेत तिलान्जली दिएर सत्ताको बचाउमा उत्रिन्छ। सत्ताको दमनमा परेका अल्पसंख्यक समुदाय र बौद्धिकहरूलाई देशद्रोही करार गर्छ। साम्प्रदायिकतको विष ओकल्छ।

यस्तो मिडिया नेपालीले झेलेको यो पहिलो पटक होइन। भूकम्पपछि ‘गो ब्याक इन्डियन मिडिया’ ह्यासट्याग यही प्रवृत्तिका कारण चलेको थियो। वास्तवमा अर्नवकारिता पत्रकारिता होइन। सत्ताको उपहार मोटो ढ्याके चस्मा लाएर यसले आफ्नै देशका भोका मजदुरहरूलाई दुश्मन देख्छ। दिल्लीका गल्लीमा मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने गरीब मुस्लिमलाई आतंककारी देख्छ। काश्मिरी हुनुलाई अपराधी हुनु बुझ्छ। सरकारको आलोचकलाई देशद्रोही देख्छ। अर्बान नक्सल देख्छ।

हामीलाई अहिले गुनासो हुनसक्छ, किन हामी कहाँ अर्नवभन्दा ठूलो स्वरमा कराउने पत्रकार छैनन्। मिडिया छैनन्। तर, गलत हुनुमा प्रतिस्पर्धा नगरेकै उचित हुन्छ। हामीलाई भारतीय मिडियाको यो प्रवृत्ति त सहन कठिन छ भने नेपालमै यस्तो मिडिया भए कसरी झेल्ने ?  

नेपाली मिडियामा अर्नवकारिता नदेखियोस्। नेपाली मिडियाको मुलधारमा अर्नवकारिता नछिरोस्।
 

 Published Date: Saturday, 23rd May 15:06:00 PM