मंगलबार, जेठ ७, २०७६

अमेरिकी मोडलमा जाँदा त पृथ्वीमा गाडी रंगाउने केमिकल्स पनि पुग्दैन 

विनियोजन विधेयक २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे कुरा गर्दा म बीसौँ शताब्दीको एकदमै महत्वपूर्ण सोभियत संघको घटनातर्फ म संकेत गर्न चाहन्छु। त्यो घटना हो– सोभियत संघको विघटन।

सन् १९८९ मा सोभियत संघको विघटनको जुन ऐतिहासिक सवक छ, हाम्रो समसामयिक सिद्धान्तबोधले अझै पनि त्यो आत्मसात गर्न सकेको छैन। त्यत्रो शक्तिशाली देश सारा क्षेप्यास्त्र, बम, पेस्तोलले लैस रहेको विश्वको दुई महाशक्तिमध्ये एक शक्ति त्यति सजिलै धरासायी हुन्छ भनेर कुनै पनि राजनीति–विज्ञानले, कुनै पनि भविष्यवक्ताले, कुनै पनि अर्थशास्त्रीले एक वर्षअघिसम्म पनि कल्पना गर्न सकेका थिएनन्। 

त्यसका तीनवटा सन्देश छन्– हाम्रो सिद्धान्त र शास्त्रको के–कस्तो कमजोरी रहेछ छ ? किन युरोप र अमेरिकाका बडा–बडा विद्वान दिनरात रुसको अध्ययनमा समय खर्च गरिराख्ने विभिन्न विश्वविद्यालयका डाक्टर पीएचडी सबैले त्यति पनि अनुमान लगाउन सकेनन् ? त्यो विवाद आज पनि जारी छ। समाजवादउन्मुख समाजमा जान्छु भन्ने देश, पार्टी र नेताले त्यसबारे सोच्नुपर्छ। 

त्यसबारे कुरा गर्दा तीन वटा कुरा अगाडि आएका छन्। एउटा कुरा, सोभियत संघ शक्तिमा कम थिएन। कलकारखाना र उत्पादनमा कम थिएन। बमवर्षक, क्षेप्यास्त्र पनि थिए। अणुबम पनि थियो तर त्यहाँ मानवअधिकार थिएन। लेख्ने–बोल्ने आजादी नभएपछि सत्तावर्गलाई जनमत के रहेछ, थाहा हुँदो रहेनछ। जनमत एकपटक सडकमा उत्रनासाथ भीमकाय हतियार, ट्याङ्क महाट्याङ्कहरू समाप्त भए। एउटा निष्कर्ष यो हो। आज सबैले स्वीकार गरेका छन्। सोभियत संघमा नागरिक अधिकारको प्रतिष्ठा भएको भए रुसी कम्युनिष्ट पार्टीको यो दुर्दशा हुने थिएन। सोभियत युनियनको पतनको निर्विवाद निष्कर्ष हो– नागरिक अधिकारमात्र त्यस समाजमा भएको भए ब्रेजनेभ, एन्ड्रोभोभ, गोर्वाचोभलाई आफ्नो अवस्था थाहा हुने थियो। 

दोस्रो, सोभियत युनियनको विकासको मोडल। जुन मोडलको अलिकति पनि वरण र अलिकति बाध्यता के थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने। उसले चन्द्रमामा मान्छे पठायो। रुसले पनि पठाउनैपथ्र्यो। उसले एउटा बम बनायो, रुसले दुइटा बनाउनुपथ्र्यो। जनताको अवस्था हेर्न फुर्सद् भएन। एउटा खास मोडेल थियो– ठूल्ठूला कारखाना, यद्धका शस्त्रहरू। त्यो मोडेलका कारण पनि सोभियत संघ ध्वस्त भयो।  

अब नेपालमा मोडल बनाउनुपरेको छ। सोभियत संघबाट सिक्नु के परेको छ भने आफ्नो मुलुक सुहाउँदो मोडेल हामीले बनाएनौँ भने हाम्रो व्यवस्था पनि दिगो हुँदैन। तर दुर्भाग्य ! सोभियत मोडलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा सोभियत व्यवस्था सिद्धिएको भोलिपल्ट किताब लेख्न थालियो– विचारको युग सिद्धियो, इतिहासको युग सिद्धियो। सभ्यताको युग सिद्धियो। 

अहिले संसारमा एउटै मात्र विचार छ– उदारवाद अर्थात् पूँजीवाद। अब उदारवाद र पूँजीवादको दुन्दुवी बजेको पनि ठ्याक्कै ३० वर्ष भएछ। सोभियत संघको विघटन भएको ३० वर्षमा दुनियाँले के देख्यो त ? मुक्त बजार, स्वतन्त्र बजार, निर्वाध बजारले हामीलाई कहाँ लगेको छ ? राज्य त अब विकासमा एक्टर नै रहेन। भूमण्डलीकरणको राज्य छ। 

राज्यका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। राज्यका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। पहिले सोच्नुप¥यो– तपाईं यो विकासको यात्रामा शक्तिशाली संयन्त्र हुनुहुन्छ ? एक्टर हुनुहुन्छ ? यो बडा विकराल प्रश्न छ। भूमण्डलीकरणका अध्यताहरूले भनेका छन्– यसले राज्यलाई एउटा एक्टर रहनै दिएको छैन। यो सबैलाई थाहा छ। 

प्रधानमन्त्रीजीको मैले विद्वताको चर्चा गर्दा मेरो पार्टीका साथीहरू हाँसे। अर्थमन्त्रीजीको विद्वता न निश्चय पनि शङ्कामा छैन। अनुभवमा पनि शङ्कामा छैन। संसारभरिमा विकासको मोडेलबारे छलफल भइरहेको छ। बजारको सर्वोच्चताले संसारमा ठूलो संकट ल्याइरहेको छ। यसले राज्य–राज्यबीचको आर्थिक समृद्धिको खाडल झन्–झन् व्यापक गराउँदैछ। व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्पन्नताको खाल्डो झन्–झन् चौँडा गराउँदै छ। हामी कता जाँदैछौँ त ? हाम्रो सिद्धान्त र प्राथमिकता के छ त ?

यसमा मैले अत्यन्त सुन्दर कुराहरू पनि देखेँ। यसमा दिगो आर्थिक नीति बनाइने छ, दिगो समृद्धि गरिने छ। दिगोलाई अंग्रेजीमा सस्टेनेबल भनिन्छ। यो पाँच–छ ठाउँमा लेखिएको छ। यसका लागि म समर्थन गर्दछु। लेख्नेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रस्तुत गर्नुहुने अर्थमन्त्रीजीलाई बधाई दिन चाहन्छु। दिगोको ‘एसेन्स’ के हो ? शब्द लेख्न बडा सजिलो हुन्छ। शब्दका अन्तर्विरोध बडा गाह्रो हुन्छन्। 

यस दस्तावेजमा बारम्बार लेखिएको छ– सामाजिक न्याय र उच्चतम वृद्धिदर साथसाथ लगिने छ भनेर। वृद्धिदरलाई कसले विरोध गर्ला ? सोध्नु के पर्छ भने उच्च वृद्धिदर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जानसक्छ ? अर्थशास्त्रलाई एडम स्मिथ र माक्र्सका समयमा यसलाई ‘पोलिटिकल इकोनोमी’ भनिन्थ्यो। माक्र्सको प्रसिद्ध कृति नै छ– ‘अ क्रिटिक्स अफ पोलिटिकल इकोनोमी’ भन्ने। अहिले अर्थशास्त्रलाई यस्तो गुह्य विषय बनाइएको छ– बम्हभन्दा पनि गुह्य विषय बनाइएको छ। जान्नै नसकिने, अगोचर, अप्रमेय शाश्वत, यो हो त ? यो पटक्कै हैन। अर्थशास्त्र आम जनताले पनि बुझ्नै पर्ने विषय हो। बुझाउनै पर्ने विषय हो। यो वृद्धिदर र उच्च समानता सामाजिक न्याय सँगै जान चाहन्छ कि चाहँदैन ? जानसक्छ कि सक्दैन ? जान सक्छ भने त्यसलाई कसरी ल्याइएको छ ? 

म सरकार र अर्थमन्त्रीलाई बताउन चाहन्छु– यदि सामाजिक न्याय गर्न चाहनुहुन्छ भने वृद्धिदरको धारणाको मोह छोड्नुस्। वृद्धिदर अलग विषय हो। विकास अलग शब्द हो। सँगसँगै आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन्। सिद्धान्तका हिसाबले कुरा गर्दा तपाईंले संकेत गर्नुभएको दिगो विकासको सिल्सिलामा वृद्धिदरको मायामोह छाडेर वैकल्पिक उर्जामा तपाईं कति खर्च गर्नेवाला हुनुहुन्छ ? त्यो बताउनुस्। 

दुई सय अर्ब डलरको पेट्रोलको आयात, डेढ सय अर्ब डलरको हाम्रो तरकारीसहितको खानपिनको आयात  घटाउने विषयमा के सोच्दै हुनुहुन्छ ? थुप्रै यस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन्। यहाँ सजिलै बहस गर्न सकिन्छ। संसद् त्यो बहसको थलो हो कि हैन, मलाई थाहा छैन। शायद् होइन होला। त्यति समय र विशेषज्ञता पनि हुन्न होला। तर, अर्थमन्त्रीको पद पनि विशेषज्ञको पद हैन। विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। 

कांग्रेसको शासनकालमा पनि लामो समयसम्म अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाइयो। पीएचडी पास गरेका, बाहिरबाट पढेर आएका नेपालको हकमा चाहिँ गहुँ र धानको फरक पनि नबुझेका, नेपालको हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिन्न, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिन्न ? यो दुईटा भन्न नसक्ने मान्छे हाम्रो सरकारका पालामा मन्त्री भए। बीपीको महान उत्तराधिकार थियो। बीपीले प्रारम्भमा अल्मलिनुभो– अलिकति पूँजीवादको प्रभावमा, अलिकति माक्र्सको प्रभावमा।

पछि आफ्ना आखिरी वर्षमा वीपीले साफ भन्नुभो– एक हैन अनेकपटक भन्नुभो– विकासको यो मोडल हामीलाई चाहिँदैन, जो अमेरिकामा छ। किन चाहिँदैन भने त्यो अत्यधिक ज्यादा उर्जामा आधारित छ। त्यो अत्यधिक भूमिमाथि आधारित छ। अत्यधिक ज्यादा मलमाथि आधारित छ। हामी धान्न सक्दैनौँ। त्यो जीवनशैली पनि धान्न सक्दैनौँ– एउटा परिवारमा चार वटा गाडी। त्यो गाडीलाई रंगाउने केमिकल्स पनि पृथ्वीमा छैन। प्रत्येकलाई यदि एउटा गाडी दिने हो भने त्यति पनि छैन। बीपीको त्यो कथनलाई बिर्सिएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभो। उहाँले आफ्नाहरू बीचमा पीएचडी गरेको मान्छे खोज्नुभो। त्यो पनि भरसक अमेरिकाबाट। भरसक जर्मनीबाट बनाउनुभो। फलस्वरुप हामी तथाकथित आधुनिकीकरणको, विकासीकरणको तथाकथित वृद्धिदरको अन्धयुगमा प्रवेश गर्‍यौँ। 

जेसुकै भन्नुस्– सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरीत दिशामा लैजानुपरेको छ। वर्तमान दिशामा प्रश्नचिन्ह खडा गर्नुपरेको छ। मलाई थाहा छ– यो सजिलो छैन। खासगरी अर्थमन्त्रीको मजबुरी छ। विदेशका शर्तहरू छन्। अहिले पनि हामी विदेशमा निर्भर छौँ। चाहेर पनि एक्लै अर्थव्यवस्था बनाउन सक्दैनौँ। एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ। तर भनिन्छ, जस्तै लामो यात्रा पनि एक कदमबाट थालिन्छ। त्यो एक कदम हामी गरौँ। हिजो बितिसकेका मान्छे मार्क्सलाई पनि अध्ययन गर्नुपरेको छ। माओले महान काम गर्न खोजेका थिए। माओले रुसको नक्कल गर्न खोजेका थिएनन्। रुसभन्दा विपरीत समाज बनाउन खोजेका थिए। बीचमा लट्पटियो। माओले भनेका थिए– जनताबाट सिक, जनतालाई सिकाऊ। युगौँदेखि कृषि गरिराखेका मान्छे हामीलाई सिकाउन जेटीए पठाउछौँ। गाउँको अवस्था सबैलाई थाहा छ– सब चुनाव लडेर आएका छौँ। नलडेकालाई पनि थाहा छ। गाउँको सीप र उर्जा कुनै समय जनयुद्धमा खर्च गरिएजस्तै गर्ने कुरा पनि यो बजेटमा दिनुस्। 

संसारमा जुन धारा चलिरहेको छ, नेपालले वैकल्पिक धारा ल्यायो। तपाईंले भनेजस्तो दिगो अर्थव्यस्थाको बाटो देखायो भने एकपटक म फेरि पनि दोहोर्‍याएर भन्न चाहन्छु– नेपाल कमसे कम तेस्रो विश्वका लागि उदाहरण बन्न सक्छ। त्यसैले यसभित्र जो अन्तर्विरोधयुक्त कुराहरू छन्, यतपट्टि लाग्नुस्। कि त वृद्धिदरपट्टि लाग्नुस्, कि सामाजिक न्यायपट्टि लाग्नुस्। हैन भने नेपाल सुहाउँदो नयाँ शब्दावलि गठन गरेर सिद्धान्तमा नभए पनि व्यवहारमा देखाउनुस्, त्यो समय छ। एउटा नयाँ अवसर आएको छ। नयाँ जे गरे पनि जनताले मान्ने अवस्था छ। त्यहाँ ढिलो नगर्नुस्। एक वा दुई वर्षमात्र ढिला गर्नुभयो भने के हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न।  
 

(नेपाली कांग्रेसका नेता  गिरीले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको प्रि–बजेट छलफलमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)

 

 Published Date: Tuesday, 14th May 16:48:49 PM