बिहीबार, साउन २९, २०७७

नेकपा सरकार : अस्थिर बनाउँदै राजनीति, कमजोर बनाउँदै कूटनीति, गुमाउँदै जनविश्वास

| तस्वीर:फाइल

काठमाडाैं, साउन १४ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आन्तरिक विवादमा रुमल्लिँदा त्यसको प्रभाव सरकार सञ्चालनदेखि कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि परेको छ। 

नेकपाको नेतृत्व पदीय भागबन्डामा केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय राजनीति कमजोर बनेको छ भने सरकारले कार्यसम्पादन राम्रोसँग नगर्दा कूटनीति पनि कमजोर देखिएको छ।सबैतिर भद्रगोल हुँदा नेकपाको सरकारले जनविश्वास पनि गुमाइरहेको जानकारहरु बताउँछन्।

स्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको नारा लिएर दुई तिहाइ बुहमत पाएको नेकपा अहिले आफ्नै एजेण्डाबाट विमुख छ। देशमै स्थिर राजनीतिको नारा अघि सारेको नेकपाभित्रैको राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ। नेकपाकै शीर्ष नेतृत्व पार्टी विभाजनको संघारमा रहेको बताइरहेका छन्। आफ्नो राजनीति भद्रगोल बनाएको नेकपा देशकै राजनीतिक स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने गतिविधिमा समेत संलग्न रहेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक अस्थिरता फैलाउनकै लागि दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको श्रेष्ठको भनाइ छ। 'दुई तिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा हुँदाहुँदै पनि दल विभाजनका लागि सहयोग पुग्ने गरी अध्यादेशको आवश्यकता किन पर्‍यो। यो अध्यादेश ल्याउनुको मनसाय त प्रष्टै छ।  फेरि टुट-फुटको श्रृंखलाबाट अस्थिर राजनीतितर्फ जाने,' श्रेष्ठले भने।

पछिल्लो साढे दुई वर्षमा सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन। सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेको सरकारलाई नै आर्थिक अनियमितताका प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ। मंगलबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले फोहोर मात्रै बोकिरहेको भन्दै आलोचना गरे। 'हामीले यस्तो व्यक्ति बोकिरहेका छौं। जसले फोहोर मात्रै गरिरहेको छ,' गौतमले बैठकमा भनेका  थिए। 

सरकारकै मन्त्री पनि राजनीतिक स्थितरता कायम गर्ने र समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सफल बनाउने कामबाट सरकार चुक्दै गएको बताउँछन्। प्रमुख एजेण्डाबाट विमुख भएर पदीय भागबन्डामा नेतृत्व लाग्दा त्यसको असर सरकारलाई परेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको तर्क छ। 

'समग्र पार्टी आन्तरिक किचलोमा केन्द्रित हुँदा सरकार सञ्चालनमा पनि केही असर देखा परेका छन्। हामी हाम्रा मुख्य मुद्दामा केन्द्रित नभएर सहायक मुद्दामा केन्द्रित भइरहेका छौं,' भट्टले काठमाडौंप्रेससँग भने। नेकपाभित्रै सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेकाले सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने आवाज बारम्बार उठिरहेको छ।

स्थायी सरकारको नारा अघि सारेको नेकपाभित्रै सरकारको नेतृत्व फेर्नुपर्ने आवाज उठ्नु दु:खद भएको राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ। आफ्नो घोषणापत्र, जनताप्रति इमान्दार नहुँदा र पार्टीलाई पद्धतिमा चलाउन नसक्दा नेकपाले स्थिर राजनीति अनुभूति दिलाउन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

'विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर र निर्वाचनको घोषणापत्रलाई लत्याएर आफूखुशी काम गर्दा प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्ने आवाज उठेको हो,'श्रेष्ठले भने,'स्थायी सरकारको नारा दिएको नेकपाभित्रै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज चर्को हुनु सुखद् कुरा होइन।'

कमजोर बनाउँदै कूटनीति

नेकपाको विवादले सरकार सञ्चालनमा समेत प्रभाव पर्दा कूटनीती समेत प्रभावित बनेको छ। सरकारसँग भारत सकारात्मक छैन भने चीन सशंकित छ।

यस्तै, अमेरिका पनि नेकपा सरकारसँग चिढिएको अवस्था छ। भारतसँग विगत आठ महिनादेखि उच्च राजनीतिक तहमा संवाद हुन सकिरहेको छैन। नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त भारतसँगको सम्बन्धमा थप चिसोपना उत्पन्न भएको छ। अझ पछिल्लो समय भारत आफूलाई हटाउन लागि परेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र रामको जन्मस्थल भारतको अयोध्या नभई नेपालको अयोध्या हो भन्ने भनाइले भारतसँगको सम्बन्धमा थप चिसोपना आएको छ।

यस्तै, छिमेकी मुलुक चीन पनि बीआरआई कार्यान्यवनप्रति उदासीनता देखाएको भन्दै ओली सरकारसँग सशंकित छ। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपा फुट्न नहुने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सन्देश सुनाएकी छिन् तर विभाजनको बहस अझै साम्य नभएकाले चीनसँग नेकपा सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा होला कि नहोला भन्ने द्विविधामा चीन छ। 

यस्तै अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको प्रति अमेरिका पनि सरकारसँग चिढिएको छ। नेकपामा एमसीसीप्रति एक मत छैन। केपी ओली एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पारित गर्नु नहुने मत राख्छन्। एमसीसीसँग भएको सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा माघ १९ गते कार्यदल गठन गरेको थियो।

समितिमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए। त्यस कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन विपरीत सरकारले एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि जेठ ४ गते कार्यदल संयोजक खनाल र सदस्य रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर नै स्मरण गराएका थिए। 

पार्टीभित्र निर्णय नभई एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन नहुने मत अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता खनाल र माधव नेपालले राख्दै आएका छन्। एमसीसी पारित गर्न ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले सरकारप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएको छ। गत आइतबार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गर्दै अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले अन्य मुलुकमा एमसीसी माग भइरहेको अवस्थामा नेपालले अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेका थिए।

यी घटनाले सरकारको कूटनीति कमजोर रहेको पुष्टि हुने कूटनीतिक मामिला जानकार निश्चलनाथ पाण्डे बताउँछन्। 'भारतसँगको संवादहीनता चीनले सरकारप्रति देखाएको आशंका र अमेरिकाले पोखेको असन्तुष्टिले सरकारले कूटनीतिक मामिला कमजोर बनाएको महशुस हुन्छ। आफ्नो अडानबारे सरकारले प्रष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्छ यसरी सबैलाई चिढ्याउने काम गर्नुहुँदैन,' उनले भने।

जनविश्वास गुमाउँदै सरकार

जनता कोरोनाको महामारी र बाढीपहिरो जस्ता विपदबाट आक्रान्त बनेका बेला सत्तासीन दल विवादमा मात्रै केन्द्रित हुँदा नेकपाप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको नेकपाकै नेताहरुको अनुभूति  छ।

पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई गत साता सम्बोधन गर्दै  नेता झलनाथ खनालले यही सरकार कायम रहेको अवस्थामा आगामी चुनावमा नेकपाले बहुमत पनि प्राप्त गर्न नसक्ने बताएका थिए। 

'केपी ‌ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनता आजित भइसकेका छन्। यही तरिकाबाट सरकार सञ्चालन भइराख्यो भने आगामी चुनावमा नेकपाले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ,' खनालले भनेका थिए। 

जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पदीय झगडामा केन्द्रित हुँदा जनतासमक्ष मुख देखाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको नेता भीम  रावल बताउँछन्। 'जनताको पीडामा जनतामाझ हुनुपर्ने बेलामा पार्टीभित्र पदको लडाइँ भइरहेको छ। यो कामले जनताप्रति विश्वासघात भएको छ, रावलले भने,' हामी जनतामाझ मुख देखाउन नसक्ने परिस्थितिमा पुग्दैछौँ।'

सरकारले अपेक्षा अनुसार काम नगर्दा जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको अनुभव मन्त्रीले पनि गरेका छन्। कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल जनताले दुई तिहाइको सरकारको अनुभूति गर्न नसक्नु दु:खद् भएको तर्क गर्छन्। 'हाम्रा केही कमीकमजोरीका कारण जनताले दुई तिहाइको सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको भन्ने गुनासा सबैतिर सुनिन्छन्। यो अवस्था आउनु दु:खद् हो। हामीले हाम्रो कार्यशैली सच्याउनुपर्छ,' भुषालले भने।

आफ्नै कारणले राजनीतिले अस्थिर बाटो लिँदा, कूटनीति कमजोर हुँदा र जनविश्वास गुमाउँदै जाँदा पनि कार्यशैली सच्याउनेतर्फ नेकपा केन्द्रित छैन। यस्ता कमीकमजोरीको समीक्षा गर्न र समाधानका सुत्र पहिल्याउन स्थायी कमिटी क्रियाशील हुन खोजेपनि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। 

स्थायी कमिटीले केही समाधान दिन नसकेपछि बुधबार १५२ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाउँदै तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्।
 

 Published Date: Wednesday, 29th July 19:04:20 PM