बुधबार, साउन २१, २०७७

६ महिनाअघि एमजीको विद्युतीय गाडी बुक गरेका ग्राहकलाई पुरानै मूल्यमा दिन कम्पनीको आनाकानी

काठमाडौं, असार २४ : एमजी इलेक्ट्रिक कारको आधिकारिक विक्रेता पारामाउन्ट मोटर्सले बजेटअघि नै गाडी बुकिङ गरेका उपभोक्तालाई थपिएको कर समेत जोडेर विक्री गर्न खोजेको तथ्य फेला परेको छ। 

गत माघमै कार बुकिङ गरेका उपभोक्तालाई पाँच महिनादेखि झुलाएर पारामाउन्ट मोटर्सले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार कर थप गरेर विक्री गर्न खोजेको पाइएको हो। आर्थिक बर्ष ०७७–०७८ को बजेटको अघिल्लो दिन वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँच पास भएका विद्युतीय गाडी नयाँ मूल्यमा आफूलाई भिडाउन खोजिएको गाडी बुक गरेर अझैसम्म नपाएका एक जना उपभोक्ताले काठमाडौं प्रेसलाई जानकारी दिए।

‘पारामाउन्ट मोटर्सले बुकिङ गरेको मूल्यभन्दा केही रकम थपे मात्रै कार दिने आशयसहित झुलाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘माघमा बुक गरेको गाडी अझै दिएको छैन, अहिले त फोन नै उठाउँदैन, गाडी दिने प्रक्रिया केही सुरु गरेको छैन।’

पारामाउन्ट मोटर्स विशाल ग्रुपको भगिनी कम्पनी हो। ती उपभोक्ताले काठमाडौं प्रेसलाई बुकिङ गरेको रसिद उपलब्ध गराउँदै पारामाउन्टले कार उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे। ‘माघमा एमजीको जेड एस इभी कार बुकिङ गरेको थिएँ। तर, अहिलेसम्म मैले कार पाउन सकेको छैन,’ ती उपभोक्ताले भने, ‘बुकिङ गरेको मूल्यमा रकम थपे मात्रै कार उपलब्ध गराउने आशय कम्पनीको बुझिन्छ। बुकिङ गरेका उपभोक्तालाई छोडेर थप मुल्य दिनेलाई कार विक्री गरेको थाहा पाएको छु।’ 

इलेक्ट्रिक कार किन्ने सोच बनाएर पारामाउन्ट मोटर्ससँग ती उपभोक्ताले माघमै सम्पर्क गरेका थिए। त्यसपछि बारम्बार पारमाउन्टले उनीसँग सम्पर्क गरेको थियो। ‘टेस्ट ड्राइभिङका लागि कम्पनीका प्रतिनिधि म बस्ने ठाउँ (ग्रान्डी हस्पिटल छेउ) मै आइपुगेका थिए,’ उनले भने, ‘मैले ह्वाइट कलरको कार किन्ने योजना बनाएको थिएँ। तर, कम्पनीले ह्वाइट कलरको कार आउन समय लाग्ने र अहिले लाइट स्काई ब्लू कलरको कार स्टकमा रहेको र आउने क्रममा रहेकाले बुकिङ गर्न भनेका थिए। मैले सोही अनुसार एक लाख तिरेर बुकिङ गरेको हुँ, तर अहिलेसम्म कार पाउन सकेको छैन।’ 

बैंकिङ प्रोसेस सकियो, तर कम्पनीले फोन समेत उठाउँदैन 

पारामाउन्ट मोटर्सको केन्द्रीय कार्यालयमा कार बुकिङ गरेका उपभोक्ताले कार किन्न आवश्यक पर्ने बैंकिङ प्रोसेस समेत गरिसकेका छन्।

तर, अहिले कम्पनीले उनलाई सम्पर्क गर्न छोडेको छ। ‘बैंकको सबै प्रक्रिया सकियो। तर, अहिले कम्पनीले सम्पर्क गर्ने कुरा त परै जाओस्, मैले सम्पर्क गर्दा गार्डले उठाउँछ। अफिस जाँदा फर्काइन्छ,’ उनले भने, ‘एमजी जेड एसइभी कार ५० लाखमा कार बुकिङ गर्दा २ लाख डिस्काउन्ट दिने कुरा थियो। अहिले डिस्काउन्ट चाहिँदैन कार मात्रै दिनुस् भन्दा पनि पाइएला जस्तो छैन।’ 

लकडाउन सुरु भएपछि पारामाउन्ट मोटर्सले कार विशाखापटनम आइपुगेको र केही समय कुर्न भनेको थियो। तर, त्यसपछि भने झुलाउने काम मात्रै भइरहेको ती उपभोक्ताको गुनासो छ।  

‘विशाखापटनमा गाडी आएको र बैंकिङ प्रोसेस गर्न भनियो। मैले बैंकको काम सकेँ, लोन एप्रुभ भएर डिमान्ड लेटर बनिसक्यो। तर त्यस बुकिङ नम्बर अनुसार कहिले ३१० सम्मलाई त कहिले ३३५ सम्मलाई दिने भनेर जवाफ दिन्छन्,’उनले भने। 

अर्का उपभोक्ताले भने बुकिङ बेच्न आग्रह गरिएको बताए। ‘एक लाख तिरेर गरेको बुकिङ पाँच लाखमा किन्ने मान्छे पनि छन् भन्ने आशयसहितको कुरा कम्पनीले गर्ने गरेको छ,’ उनले भने। 

तर, पारामाउन्ट मोटर्सले भने बुकिङ नम्बर अनुसार कार उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरेको छ। ‘हामीले बुकिङ गर्नुभएका ग्राहकलाई क्रमिक रुपमा डेट वाइज गाडी उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ पारामाउन्ट मोटर्सका जनरल म्यानेजर सचिन अर्यालले भने, ‘कुनै डिलरले त्यसो गरेको भए अर्कै कुरा, तर थप पैसा लिने र ग्राहकलाई झुलाउने हाम्रो मनशाय छैन।’ 

बजेटको मुखमै भन्सार पास भएका थिए गाडी

बजेट आउने (जेठ १५) अघिल्लो दिन नै १ सय २१ वटा एमजीका इलेक्ट्रिक गाडी भन्सार पास गरेर भित्र्याइएको  थियो। बजेटमा इलेक्ट्रिक कारमा कर बढ्ने सूचना पाएपछि विशाल ग्रुपले १ सय २१ वटा इलेक्ट्रिक गाडी वीरगञ्ज भन्सारबाट पास गराएर भित्र्याएको थियो।

विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवालसँगको अर्थमन्त्रीको अन्तरंग सम्बन्धले करको रेट लिक भएर जेठ १४ गतेभित्रै ठूलो संख्यामा एमजी कम्पनीका विद्युतीय गाडी भन्सार पास भएर नेपाल भित्र्याएको समाचार बाहिर आएका थिए।

सरकारले  विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाउँदै आएको १० प्रतिशत भन्सार दर नयाँ बजेटमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याएको छ। तर, विशाल ग्रुप बजेट आउनुभन्दा दुई हप्ता अघिदेखि एमजीका गाडी नेपाल भित्र्याउन सफल बनेको थियो। नयाँ आर्थिक विधेयकले विद्युतीय सवारीमा गाडीको क्षमताअनुसार भन्सार ८० प्रतिशतमा ५० प्रतिशत छुट र मोटरको क्षमता अनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विशाल ग्रुपले बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क बढ्ने सुइँको पाएपछि गाडी जाँचपास गरी भित्र्याएको थियो। बजेटअघि नै कर बढ्ने सुइँको पाएर भन्सार पास भएका विषय बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरुले प्रश्न समेत उठाएका थिए।

तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय गाडी भन्सारबाट छुटेको र कुनै पनि व्यवसायिक घरनाको प्रभावमा परी कर बढाउने विषय चुहावट नभएको र कसैले चुहाएको रहेछ भने त्यसलाई छानविन गर्न सकिने बताएका थिए। 
 

 Published Date: Wednesday, 8th July 10:10:39 AM