मंगलबार, जेठ ७, २०७६

देश बनाउन आगामी पाँच वर्ष पर्याप्त

किशोर थापा। | तस्वीर:काठमाडौं प्रेस

हामी संघीय नेपालको पूर्वाधार निर्माणको चरणमा छौँ । हामी पछि परेको एउटा मात्रै कारणले हो– समयअनुकूल आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्नु । हाम्रो समस्या बजेटको होइन, इमानको हो । हरेक गाउँ/शहरका प्राकृतिक छटालाई नबिगारी पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्छ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि संघीयको राजधानीसम्मको ‘कनेक्सन’ मिलाउनुपर्छ।

यतिबेला विभिन्न दातृ निकाय यहाँ लगानी गर्न इच्छुक छन् । त्यसको सही सदुयोग गर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण लाग्नुपर्छ । योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नसके एउटा व्यवस्थित देश बन्न हामीलाई आगामी पाँच वर्ष पर्याप्त हुन्छ।

स्थानीय तहसम्म पुग्ने सबै बजेट बाटो खन्न केन्द्रित छ । त्यो बाटो जनताको लागि होइन, नेताका लागि बाटो खनिँदै छ । त्यसैले अब नेताका लागि बाटो खन्ने होइन, जनताको सुविधाका लागि योजनाबद्ध तरिकाले बाटो बनाउनुपर्छ।

पूर्वाधारमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सडक सञ्जाल नै हो। 

बाटोको योजना वडा केन्द्रबाट नगर-गाउँपालिकाको केन्द्र, त्यहाँबाट जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्नुपर्छ। त्यसलाई प्रदेश राजधानी हुँदै संघीय राजधानी पुग्ने ढाँचा तयार पार्नुपर्छ। नेताका घरमा बाटो पुर्‍याउने ढङ्गले होइन । आधारभूत खानेपानी सेवा, बालबालिकाका पढ्ने राम्रो विद्यालय र एउटा स्वास्थ्य केन्द्र लगायतको एकीकृत वडा केन्द्र हुनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनलाई सजिलैसँग बजारमा पुयाउन सक्ने किसिमको मोटरबाटो सबै गाउँमा हुनुपर्छ।

प्रदेश राजधानीका रूपमा हाम्रा सातवटै शहरहरूको भौतिक पूर्वाधान बन्दै छन् । ती सातै शहर एकआपसमा कम्तिमा चार लेनको सडक सञ्जालले जोडिनुपर्छ । प्रदेश राजधानीबाट प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकामहरू जोडिनुपर्छ भने जिल्लाबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्र र त्यहाँबाट हरेक वडासम्म कम्तीमा दुई लेनको सडकसञ्जालले जोड्नुुपर्छ।

हाम्रो भौगोलिक बनावट एकै किसिमको छैन । त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा सडक नपुग्न पनि सक्छ  । पुगे पनि भरपर्दो नहुन सक्छ । दुर्गम हिमाली भेग वा पहाडी भूभाग, जहाँ बाटोको निर्माण गर्न सजिलो छैन । निर्माण गरिएका सडक पनि बाढीपहिरो जस्ता प्राकृति प्रकोपका कारणबाट वर्षैभरि एकनास चल्न सक्दैनन्, ती ठाउँमा सामान ढुवानी र मानिसको आवतजावतका लागि केवलकारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

मझौला शहर बनाऊँ प्रदेश राजधानी

नेपालको भौगोलिक अवस्था हेर्दा यहाँ धेरै ठूला शहरहरू आवश्यक छैनन् । बढीमा तीन लाखसम्म जनसङ्ख्या अट्ने मझौला शहरहरू निर्माण गरिनुपर्छ– सातवटा प्रदेशका राजधानीमा । सातवटै प्रदेश–राजधानी साँच्चिकै महानगर बन्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ। 

त्यसैबमोजिम एउटा विमानस्थल, एउटा अन्तर्नगर बस टर्मिनल, सरकारी कार्यालयहरूका लागि सरकारी केन्द्र, एउटा विश्वविद्यालय, रङ्गशाला, सभागृह, पर्याप्त ढल निकासको व्यवस्था, खानेपानीको व्यवस्था र फोहरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका आवश्यक सुविधाहरू त्यहाँका आवश्यकता हुन् । ती आवश्यक पूर्वाधार बनाउनुपर्छ।

व्यवस्थित महानगरहरूपछि प्रत्येक प्रदेशमा एक लाख जनसङ्ख्या सहितका साना शहरहरू निर्माण गरिनुपर्छ । ती साना शहरहरूलाई स्थानीय तहका केन्द्रसँग जोड्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा गाउँले उत्पादन गर्छ । त्यो उत्पादनलाई आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्दसबाट साना शहर, महानगर हुँदै केन्द्रसम्म आइपुग्छ।

खेतीको फुर्सद्मा गाउँका मान्छे शहरमा आएर केही रोजगारी गर्न सक्छन् । मौसमी रोजगारी गरेपछि उनीहरू फेरि आफ्नै खेतीपातीका लागि गाउँमै जान सक्छन्।

मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरू गाउँमै पूरा भइसकेपछि ऊ त्यहीँ रमाउँछ । सबैलाई शहरमै बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यसले गर्दा शहरहरूमा अत्यधिक जनसङ्ख्याको चाप पनि घट्छ।  

सभ्यता बचाएर शहर निर्माण

हाम्रो सभ्यता भनेको हजारौँ वर्ष पुरानो हो । चाहे गाउँको कुरा गरौं वा शहरको  । काठमाडौं उपत्यकाका शहर त तीन हजार वर्षपुराना भनिन्छ । यहाँ ती अवषेशहरू अझै बाँकी छन् । यो पनि हामीले ख्याल गर्नैपर्छ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पुराना नेवार बस्ती छन् । यस्ता बस्तीहरूको मौलिकता नमासिने गरी पुनर्विकास गर्नुपर्छ । ती बस्तीमा अहिलेको पुस्ता बस्न सक्दैनन् । त्यसैल बस्नलायक बनाउनुपर्छ । नेवार समुदायको मौलिक संस्कृति जोगाउन न्यूनतम पूर्वाधार स्वच्छ पिउनेपानी, बिजुली, इन्टरनेटको सुविधा मिलाउनुपर्छ।

कम्ति ठाउँ–ठाउँमा मोटरहरू राख्ने पार्किङ बनाउनुपर्छ । चोकको अवस्था सुधारका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।  भत्किन लागेका घरहरूको सुधार गर्नुपर्छ । चोक, मठमन्दिर जस्ताका त्यस्तै राख्न सक्नुपर्छ ।  यो गर्नसके मौलिक परम्परा पनि पुनर्ताजगी आउँछ।

यस्तो बनाऊँ काठमाडौं

काठमाडौंको हकमा मात्रै कुरा गरौँ । काठमाडौं–ललितपुर महानगरलाई एउटा बृहत्तर काठमाडौं मान्ने हो भने त्यसको एउटा केन्द्र हुन्छ । अहिले जुन १८ वटा नगरपालिका छन्, ती सबैबाट काठमाडौं पुग्ने बाटाहरू सहज बनाउनुपर्छ।

समग्र उपत्यकाको सडक सञ्जाल विस्तार पनि गुरुयोजनाअनुसार नै बन्नुपर्छ । यस्ता बाटो बनाउँदा पुराना बस्ती छल्न ख्याल गर्नैपर्छ । बाहिरी चक्रपथ पनि अब बनाइहाल्नुपर्छ । हामी विपत्को जोखिममा छौं । यसको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । अहिले बनिरहेको संरचनामा पनि यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ।

ठेक्कापूर्व योजना नबन्नु समस्या

अहिले हरेक ठेक्कापट्टाहरू समयमा नसिद्धिने समस्या छ । यसमा स्थानीयबासीले अवरोध पु¥याउने गरेका छन् । निर्माण कम्पनीबाट पनि लापरवाही हुनेगरेको छ । त्यसलाई नियमन गर्ने निकायले पनि नियमन गर्न सकेका छैनन् । यसैका कारण आम नागरिकले एकदमै दुःख पाइरहेका छन् । सरकारप्रति एकदमै वितृष्णा जागेको छ।

प्रभावकारी योजना नबन्नु नै यो समस्याको जड हो । कुनै पनि आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिला त्यसको सर्वे, डिजाइन, नक्साङ्कन, निर्माण सामग्रीको स्रोत व्यवस्थापन, निर्माण कम्पनीको क्षमता, काम गर्ने समय, काम गर्ने प्रविधि लगायतका विषय पहिल्यै तयारी हुनुपर्छ । यो हुन सकेको छैन।

अहिले बिना कुनै तयारी एउटालाई ठेक्का दिइन्छ । ठेक्का नपाएको कम्पनीले कसरी अवरोध गर्ने भन्ने योजना बनाउँछ । अनि सबै मिलेर काम गर्न दिइन्न । अनि काम गर्न गाह्रो हुने गरेको छ ।  त्यस कारण कुनै पनि आयोजनाको छलफल सरोकारवाला सबैसँग सुरुमै गर्नुपर्छ।

कार्यकर्ता केन्द्रित बजेट

अहिले नेपालको विकासनिर्माण कार्यकर्ता केन्द्रित छ । यसैअनुसार बजेट पनि विनियोजन भइरहेको छ । विकास बजेट राजनीति चलाउन चाहिएको जस्तो देखिन्छ। अहिलेको विकास मोडेल उपभोक्ता समितिहरू छन् । ती समितिमा दलका कार्यकर्ताहरू छन् । तिनै कार्यकर्ताका डोजरहरू छन् । तिनैलाई  काम दिन बजेट छुट्याइएको हो । यही अनुसार कनिका छरेको जस्तो बजेट ल्याइन्छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूमा कुनै पनि पूरा हुन नसक्नुको कारण पनि यही हो।

अब साँच्चिकै विकास चाहने हो भने यो क्रम रोक्नुपर्छ, सांसदहरूले बजेट माग गर्ने होइन । बजेट सरकारले बनाउनुपर्छ । प्राथिमिकताका आधारमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्छ।

(पूर्व सचिव थापासँग मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

 

याे पनि पढ्नुस्

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र बजेटको आधार

 

 

 Published Date: Sunday, 12th May 13:22:29 PM