मंगलबार, असार ३, २०७६

गुठी विधेयकः हाम्रो नाच पनि जोगिन्न, नाक पनि जोगिन्न

| तस्वीर:शाेभा मानन्धर

राज्यले गुठी संस्थान मार्फत् गुठीहरूलाई आफ्नै जग्गा–सम्पत्तिको भोगाधिकारबाट बञ्चित गरेको धेरै भयो। तैपनि, गुठीहरूले संस्कृति, सम्पदा र इतिहास जगेर्णा गर्ने भन्दै जसोतसो विभिन्न जात्रा–पर्व धान्दै आएका छन्।

तर, अहिले सरकारले जस्तो गुठी विधेयक पारित गर्न खोजेको छ, त्यसले काठमाडौंका गुठीहरू नाश हुनेछन्। गुठी नाशिनु भनेको संस्कृति, सम्पदा र इतिहास नासिनु हो। यो विधेयक पारित भए भने गुठीका जग्गामा ठूल्ठूला भवनहरू बन्लान्। काठमाडौं झन् ठूलो कंक्रिटको जङ्गलमा परिणत होला। तर, काठमाडौं संस्कृति र सम्पदाबिनाको रित्तो सहर हुनेछ।

नरदेवी राजगुठीको नाममा मात्रै काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा गरी ३६५ रोपनी जग्गा छ। यो जग्गाबाट हुने आम्दानीले नरदेवी राजगुठी र यसअन्तर्गतका अन्यस–साना गुठीले विभिन्न जात्रा–पर्व चलाउनुपर्ने हो। तर, यो जग्गा नरदेवी राजगुठीको अधिनमा छैन। गुठी संस्थानको अधिनमा छ। यो जग्गाबाट हुने आम्दानी संस्थानकै खातामा छ। र, संस्थानले अलिअलि अडकलेर नरदेवी राजगुठीलाई पैसा दिन्छ।

संस्थानले पर्याप्त पैसा नदिने भएकाले कतिपय पूजाहरू त बन्दै भइसके। कन्या पूजा, साधारण पूजा र पञ्चबली पूजा चाहिँ अझै सम्म जेनतेन हुँदैछन्। पैसा नपाएर कतिपय स–साना गुठीहरू पनि बन्दै भइसके।

हामीले छुट गुठीअन्तर्गत विभिन्न जात्रापर्वहरू चलाइरहेका थियौँ। तर, त्यसका जग्गा पनि गुठी संस्थानले बाली र धरौटी लिएर रैतान गरिदियो, जसले गर्दा जग्गाको बिक्री भयो र कतिपय जात्रापर्वहरू नाश हुँदै गए।

अहिले अवस्था कस्तो छ भने हाम्रौ गुठीको जग्गाबाट भएको करोडौं रुपैयाँ गुठी संस्थानसँग छ। तर, हामीलाई जात्रा–पर्व चलाउन हम्मे परिरहेको छ। नरदेवी राजगुठीलाई गुठी संस्थानले रैताने ब्याज भनेर वार्षिक रुपमा जम्मा ५६ हजार ७ सय रुपैयाँमात्र दिने गरेको छ। त्यति जाबो पैसाले त बलीको सामान किन्न पनि पुग्दैन। हाम्रो नरदेवी गुठी सञ्चालन गर्न मात्र वार्षिक१० देखि १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। पैसा नभए पनि हामीले तन, मन लगाएर विभिन्न ऐतिहासिक जात्रा–पर्वलाई आजसम्म निरन्तरता दिइरहेका छौँ।

गुठी विधेयक पारित भयो भने हाम्रा गुठीहरू बन्द हुन्छन्। हामी हाम्रा जात्रा–पर्वलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौँ। बाहिरका मानिस आएर हाम्रा गुठी र जात्रा चलाउन सक्दैनन्। देउता पूजा गर्ने हाम्रो आफ्नै तान्त्रिक विधि छ। बाजा, पोशाक, पूजा र जात्राजस्ता हरेक कामका लागि खर्च जुटाउन छुट्टै जग्गा राखिएको हुन्छ। यो विधेयक पारित भयो भने हाम्रो गुठी कुनै माईका ला लालले चलाउन सक्दैनन्।

हामीले २०६६ सालमा १२ वर्षे मेला सञ्चालन गर्न ५४ लाख ५४ हजार चाहिन्छ भन्दै बजेट पेश गरेका थियौँ। तर, गुठी संस्थानले हामीलाई एक पैसा पनि दिएको छैन। गुठी संस्थानले जात्रा चलाउन जुन सामग्री दिन्छ, त्यो त जनावरलाई खुवाउन पनि नमिल्ने तल्लो स्तरका छन्। हामीमाथि यति धेरै अन्याय र अत्याचार हुँदा पनि हामी भने पुर्खाको परम्परा भनेर दुःखसुख जात्रा–पर्व चलाउँदै आएका छौँ।

गुठी संस्थानले हाम्रो करोडौं सम्पत्ति आफ्नै अधिनमा राखेर संस्कृति धान्न नपुग्ने पैसा दिँदा पनि चित्त बुझाइरहेका थियौँ। कमसेकम हाम्रो संस्कृति र परम्परा त जीवित छन् भनी गर्व गर्थ्यैँ। यी ऐतिहासिक जात्रा–पर्वकै कारण हाम्रो समुदायको इज्जत थियो। यो विधेयक लागू भए त्यो इज्जत पनि पाउँदैनौँ। गुठीमाथि गुठियारकै हक समाप्त हुनु हाम्रो लागि अत्यन्तै पीडादायी छ।

अहिलेको गुठी विधेयक पास भयो भने गुठियारहरुले गुठी चलाउन कति रकम आवश्यक छ भनेर लागत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। लागतमा तल–माथि भयो भने एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराइने भनिएको छ। यो मिल्दै नमिल्ने कुरा भयो। जुन सम्पत्ति हाम्रै हो, त्यो सम्पत्ति खर्च गर्न पनि लागत पेश गर्नुपर्ने र त्यसमा कुनै त्रुटि भयो भने उल्टै हामीलाई नै जरिवाना तिराइनेरु के गुठी संस्थानका अधिकारीहरूले आफ्नो जायजेथा वा सरकारी ढुकुटीबाट जात्रा–पर्वलाई रकम दिने हो र त्यो त हाम्रा बाउबाजेले हाम्रै लागि साँचेको जग्गाको कमाई हो नि१ कसैको निगाहले हाम्रो गुठी चल्ने होइन।

हाम्रा पुर्खाले सुरु गरेको परम्परा धान्न हामी लागिपरेका छौँ। गुठी विधेयक पास भयो भने हाम्रो संस्कृति धरासयी हुनेछ।

नरदेवी नाचमा चर्या नृत्य गरिन्छ। तान्त्रिक विधिद्वारा पुजाअर्चना गरिन्छ। जसले पायो त्यसले तान्त्रिक पूजा र चर्या नृत्य गर्न सक्दैन। जसलाई पायो,उसलाई यो जात्रा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन। यो नृत्यमा लिच्छविकालदेखि बजाइँदै आएको विशेष बाजा बजाइन्छ। बाहिरका मानिसले यो बाजा बजाउन जान्दैनन्। अरुले सिक्न पनि पाउँदैनन्। जुन परिवारले बजाउँदै आएको छ, त्यही परिवारकै सन्तान–दरसन्तानले मात्रै बजाउन पाउँछन्।

यो विधेयकले हाम्रा मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा अनि संस्कृतिलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको छ। यो विधेयकको आँखा केबल गुठीका जग्गामा गडेको छ। यो विधेयक आयो भने हाम्रो संस्कृति जीवित रहला भनी नसोचे पनि हुन्छ। किनकि, विधेयक लागू भएपछि गुठीयारको सम्पूर्ण अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ छ। त्यसपछि के हुन्छरु हामी रैथाने आदिवासीले सञ्चालन गर्दै आएको नाच सरकारी कर्मचारी वा अधिकृतले नाच्छन्रु उनीहरू हामीजस्तै देउता बनेर नाच्न सक्छन्?

(मचाराजा डंगोल नरदेवी श्वेतकाली संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष हुन्। उनका बुवा हरेक वर्ष नरदेवी नाचमा कुमारी तथा चण्डेश्वरी देवीको रुपमा नाच्थे। २०७२ सालमा बुवाको मृत्युपछि उनले नै कुमारी तथा चण्डेश्वरी भई नाच्दै आएका छन्। अहिले उनी गुठी विधेयकविरूद्ध जारी आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा छन्। – सम्पादक)

 Published Date: Thursday, 13th June 09:58:54 AM