बिहिबार, असोज १५, २०७७

अपराधमा मुछिएका ७ सांसद: कोही जेल, कोही धरौटीमा

काठमाडौं, फागुन १ : जनजिवीकासँग जोडिएका विषय सम्बोधन गर्ने मात्रै होइन, समय सुहाउँदो ऐन नियम बनाउने जिम्मेवारी हो, जनप्रतिनिधिको। तर, पछिल्लो समय भने जनप्रतिनिधिनै अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेका छन्। अपराधमा मुछिँदा कतिपय जनप्रतिनिधि पक्राउ समेत परेका छन्।

वडाध्यक्षदेखि प्रतिनिधिसभाका सभामुखसम्म अपराधमा मुछिएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, ९५ जना जनप्रतिनिधि पक्राउ परेका छन्। अख्तियारले एक वर्षको अवधिमा विषेश अदालतमा दर्ता गरेका तीन सय ५१ मुद्दामा आठ सय ९४ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ भने उनीहरुबाट चार अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरेको छ।

संघीय संसद्का सात सांसदले फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार, फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसदबापत पाउने पारिश्रमिक तथा सम्पूर्ण सेवासुविधा भने रोकिने व्यवस्था छ। तर, अभियोग पुष्टि नभएसम्म भने सांसद् पद कायमै रहने व्यवस्था छ। फौजदारी अभियोग लागेका सात सांसद :

१. कृष्णबहादुर महरा

दाङ–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेकपा सांसद एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पुर्पक्षका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा छन्। यौन दुव्र्यवहारको मुद्दामा महरालाई थुनामा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेश उच्च अदालत पाटनबाट पनि सदर भएपछि मुद्दा फैसलाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयासको अभियोगमा उनी थुनामा रहेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले महरालाई साढे सात वर्ष कैद सजायको माग राखी मुद्दा दायर गरेको थियो।

२. विजयकुमार गच्छदार

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार संसद् सदस्यबाट निलम्बनमा परेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छदार सुनसरी–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचित भएका थिए।

बालुवाटारको १३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पु¥याएको अभियोगमा गच्छदारसँगै १७५ जनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बालुवाटारको जग्गा मोही किसान र जग्गाधनीका नाममा सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव लैजाने तालुकदार भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्नेमा तत्कालीन समयमा भौतिक योजनामन्त्री रहेका गच्छदारले प्रस्ताव लगेका थिए। अख्तियारले गच्छदारलाई १३ वर्षसम्मको कैद सजायसँगै माग राखी मुद्दा दायर गरेको हो।

३. मोहम्मद अफताब आलम

बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई ईटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा सांसद मोहमत अफताव आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनी कांग्रेसको तर्फबाट रौतहट–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन्।

संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा २०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम बिस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई इटाभट्टामा हालेर मारेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ। उनी रौटहट जिल्ला अदालतसँगै उच्च अदालत जनकपुरको आदेशमा काठमाडौंको नख्खुस्थित कारागारमा छन्।

४. हरिनारायण रौनियार

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियार भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन्। बर्दियाको जब्दिघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामाग्री प्रयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ असोज १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनी पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकै दिनबाट निलम्बन परेका थिए। उनी संघीय समाजवादी पार्टीबाट पर्सा–३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।

५. नारदमुनि राना

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको अभियोगमा नेकपा सांसद् नारदमुनि रानालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उनी गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचमा कैलाली–५ बाट निर्वाचित हुन्।

६. रेशमलाल चौधरी

टीकापुर घटनामा दोषी देखिएको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालतले रेशमलाल चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेका चौधरी कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका हुन्।

संविधान जारी हुनुअघि २०७२ भदौ ७ गते भएको थारुवान–थरूहट आन्दोलन क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा नौ जना मृत्यु भएको थियो। त्यहि घटनामा जिल्ला अदालते चौधरीसहति ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

उनी अहिले डिल्लीबजारस्थित कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। राजपाबाट निर्वाचित चौधरीलाई जेलमै रहेका वेला तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसद् पदको सपथ खुवाएका थिए।

७.  पार्वत गुरूङ

नेकपा सांसद् पार्वत गरूङविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दोलखाका वीरध्वज खड्काले २०७६ वैशाख २९ गते गुरूङसहति मीनबहादुर तामाङ, कारसाङ भन्ने कर्ण तामाङ, उर्मिला थामी, जीवन तामाङ, सागर तामाङ र सविन तामाङविरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनक्रममा काठमाडौंको गौशालामा दोलखाकै वीरध्वज खड्काले गुरूङको समेत संलग्नतामा आफूमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको भन्दै महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा किटानी जाहेरी दिएका थिए। सो मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ। फौजदारी अभियोगको मुद्दा खेपिरहेका उनी अहिले मन्त्री छन्।

व्यवस्था होइन, चरित्र खराब

जनप्रतिनिधि धमाधम पक्राउ परिरहँदा कतिले व्यवस्था नै खराब भनिरहेका छन्। कतिले निर्वाचन प्रणालीमाथि दोष थोपरिहेका छन्। कतिले भने यसको कारक व्यवस्था नभएर व्यक्तिको चरित्र भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यस्तै टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको छ। उनी राजनीतिक प्रणालीका कारण नभई व्यक्तिको स्वभाव र नियतका कारण यस्तो प्रवृत्ति देखिएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक प्रणालीका कारण होइन, यस्तो प्रवृत्ति व्यक्तिको स्वभाव र नियतसँग जोडिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘व्यवस्थाका कारण यस्तो भन्नु ठीक होइन। चारित्रको कुरासँगै जोडिएर आउँछ। तल्लो तहमा ठीक उम्मेदवार छनौट नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ।’

निर्वाचन प्रणालीलाई पनि दोष दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ। तर, निर्वाचन आयोगले जे भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यसमा भने चुकेको उनको तर्क छ। ‘कुन स्रोतबाट कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरेको छ भने प्रभावकारी अनुगमन गर्ने काम आयोगको हो। तर, दलहरुले बुझाएको खर्च विवरणलाई नै आयोगले सदर गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘रियल खर्चभन्दा पनि कागजी विवरणले औपचारिकता पाउँछ। पैसा दिएर भोट किनेको, भोज खुवाएको हिसाब आयोगमा पुग्दैन।’

ठेकेदार र डोजर व्यवसायीलाई दलले उम्मेदवार बनाउँछन्। जसका कारण एउटा निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउन र अर्को चुनाव लड्ने पैसा जम्मा गर्नका लागि आर्थिक अनियमिततामा जनप्रतिनिधि फस्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक विकासका क्रममा यस्ता प्रवृत्ति देखिन्छन्। कसरी हटाउँने भन्नेमा दलहरु केन्द्रीत हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।  

यि हुन् थुनामा रहेका जनप्रतिनिधिहरु

किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरी कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीको जागिर नै खोसियो । 

कृषि विकास बैंकको मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंका कामु शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरूले दायर गरेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका मन्त्रीलगायत पाँचजनाले दुईपटकमा एक करोड १० लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी पेस गरी बैंकलाई हानि पु¥याएको दाबी थियो । बैंकका अनुसार उनीहरूले १० जुन २०१६ मा ५५ लाख ५० हजार र सोही वर्ष ४ नोभेम्बरमा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेका थिए । 

ठेक्कापट्टाको कामका लागि उनीहरूले किर्ते ग्यारेन्टी गरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । ०७४ जेठमा बैंकले किर्तेमा संलग्नहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खत्री आफैँ उपस्थित भएर ‘आफू कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री’ भएको भन्दै कागज गरेका थिए । तर, सरकारी वकिलले बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेपछि उनी अदालत उपस्थित भएका थिएनन् । उनी मन्त्री बनेर खुलमखुला रहँदा पनि प्रहरीले फरार सूचीमा राखिरह्यो । प्रहरीले नै उनी फरार रहेको भन्दै ‘म्याद थप जारी गरिपाऊँ’ भनेर अभियोग दर्ता गरेपछि अदालतले तीन दिनभित्र उपस्थित गराउन गत २७ साउनमा आदेश दिएको थियो । उनी आफै अदालतमा उपस्थित भएपछि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले खत्रीलाई पाँच लाख धरौटी छाड्ने आदेश दिए ।

नेकपको समर्थनमा स्वतन्त्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका सांसद् दीपक मनाङे फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । २८ साउन ०६९ मा उच्च अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । २०६१ सालमा गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समूह र मनाङे समूहबीच खुकुरी हानाहान भएको थियो । त्यतिबेला मनाङ्गेले मिलनको हात दुई टुक्रा पारेका थिए । उनी जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला अनुसार दुई वर्ष कैद भुक्तान गरेका थिए । उच्चको फैसला विरूद्ध पनि मनाङे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उच्चकै फैसला सदर गरेको थियो । अदालतको फैसला अनुसार उनी कैद भुक्तान गरेपछि अहिले गण्डकी प्रदेशको सांसद् छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण केसीलाई ८ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ। उनले सेवाग्रहीसँग घुस लिँदालिँदा अख्तियारको टोलीले सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

बारास्थित विश्रामपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमिरीलाल राउत भेडिहरलाई प्रहरीले उनको घरबाटै नियन्त्रणमा लियो । अदालतको आदेश अनुसार सवारी ज्यान मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका थिए । २०६१ सालमा आफैंले चलाएको बाइकबाट दुर्घटना भएपछि वृद्धाको मृत्यु भएको थियो। सो अभियोगमा उनलाई बारा जिल्ला अदालतले २९ भदौ ०६३ दोषी ठहर गर्दै २९ दिन कैद र २ हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सो सजाय भुक्तान नगरी उनी गत स्थनीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। 
 

 Published Date: Thursday, 13th February 2020 7:38:16 am