शुक्रबार, असार १९, २०७७

कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रमा ‘कार्यकर्तालाई बाँड्न’ १५ अर्ब !

काठमाडौं, असार १४ :  मुलुक कारोना महामारीले थिलोथिलो भएका बेला केन्द्र र प्रदेश सरकारले ‘आफ्ना कार्यकर्ता’लाई बाँड्न पाउने गरी १५ अर्बभन्दा बढी रकम नयाँ बजेटमा विनियोजन गरेका छन्।

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र थला पर्दा सरकारलाई साधारण खर्च धान्न समेत धौधौं परेको अवस्था छ। तर महाव्याधिको असरलाई बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारले भिन्नभिन्नै शिर्षकमा सांसदहरुको सिफारिसमा खर्च हुने गरी १५ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत असार ६ गतेको संसद बैठकमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्दै दैनिक उठ्ने राजश्वले खर्च धान्ने स्थिति नभएको बताएका थिए। तर, उनै खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदलाई ४ करोडका दरले ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेका छन्।

केन्द्र सरकारको सिको गर्दै प्रदेश नम्बर पाँचबाहेकका सबै प्रदेश सरकारले समेत सांसदको सिफारिसमा आयोजना छनोट र खर्च हुने गरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। कोरोनाका कारण थलिएको अर्थ व्यवस्था जोगाउनुपर्ने चुनौतीबीच आर्थिक परादर्शितामा उठ्दै आएको प्रश्नलाई समेत बेवास्ता गर्दै केन्द्र र प्रदेश सरकारले सांसदहरुले बाँड्न पाउने गरी विनियोजन हुने गरेको बजेटलाई निन्तरता दिएका हुन्। 

‘बजेट आउनुअघि स्रोत खुम्चिएको अवस्थामा सबैको राय यो कार्यक्रम हटाउनु भन्नेमै थियो। तर, सरकारले निरन्तरता दियो। आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएकाले अब जनताले नै वाचडगको भूमिका निभाउनुपर्छ,’ पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने। 

नीति निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदहरुमा प्राजेक्ट चलाउने मानसिकता झाङ्गिँदा सरकारले उनीहरुकै दबाबमा बजेट विनियोजन गरेका हुन्। नेपालमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्दा आफन्तलाई बाँड्ने, मन्दिर बनाउन खर्च गर्ने, कागज मिलाएर गोजीमा हाल्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। जसका कारण सांसदका नाममा विनियोजन हुने बजेट, त्यसबाट सञ्चालन हुने आयोजना र आर्थिक पारदर्शितामाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। 

पूर्व अर्थसचिव सुवेदी बजेट विनियोजन भइसकेकाले अब जनताले सांसदहरुले छान्ने योजना र त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

‘हाम्रा सांसदहरुले यो बजेटलाई कोभिडसँग जोडेर रोजगारी, कृषि र आधारभूत आवश्यकता पहिचान गरी खर्च गर्दा उचित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चालू आर्थिक बर्षमा खर्च हुन नसकेको रकम कोरोना नियन्त्रण कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको हकमा भने जनताले नै वाचडगको भूमिका निभाउन पर्छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावलीले कूल बजेटको ५० प्रतिशत बजेट ५० लाखभन्दा बढीका आयोजना छनौट गर्नुपर्ने भनेको छ। तर, बाँकी ५० प्रतिशत बजेट खुद्रा कार्यक्रममा खर्च हुने हुँदा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठिरहेको छ।’

उनले खुद्रा आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत हुने हुँदा लाभग्राहीले  सोसल अडिट गर्नुपर्ने बताए।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि समेत विज्ञहरुले यस्ता कार्यक्रम बजेटमा नसमेट्न सरकारलाई सुझाएका थिए। तर, सरकारले सांसदहरुको दबाबमा कार्यक्रमलाई बजेटमा निरन्तरता दियो। प्रदेश सरकारले समेत केन्द्र सरकारको पदचाप पच्छाउँदै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।

कसले कति छुट्टाए रकम ?

सांसदहरुका लागि केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सांसदले ४ करोड खर्च गर्न पाउने गरी ६ अर्ब ६० करोड स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिसांसद ६ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको थियो। 

प्रदेश एक सरकारले प्रत्यक्ष सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी २ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि १ करोड खर्च गर्न पाउने गरी १ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले  निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउनेछन् भने समानुपातिक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा १ करोड खर्च गर्न पाउनेछन्। 

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी २ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ। ६४ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि तीन करोडका दरले १ अर्ब ९२ करोड र समानुपातिकतर्फका ४३ सांसदलाई १ करोडका दरले ४३ करोड गरी २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा १ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ। बागमती प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित ६६ सांसदले तीन करोडका दरले बजेट पाउने छन्।

गण्डकी प्रदेशले भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड–१९ सँग जोडेर ९१ करोड ७६ करोड विनियोजन गरेको छ। कोभिड–१९ को प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पूँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोडका दरले बजेट पाएका छन्। तर, कर्णाली प्रदेशले भने प्रतिनिधिसभाका सांसदले भन्दा १ करोड बढी खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। २४ निर्वाचन क्षेत्र रहेको कर्णाली प्रदेशमा प्रति सांसद ५ करोडका दरले १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रतिसांसद तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिँदै ३२ निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो। 
 

 Published Date: Sunday, 28th June 20:10:12 PM