शुक्रबार, कात्तिक १, २०७६

टिप्पणी: राष्ट्रपतिको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति

संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कुनै पनि पार्टीको पक्ष वा विपक्षमा बोल्ने वा वकालत गर्ने छुट दिएको छैन।

स्वभाविक रुपमा त्यो पदमा पुग्न राजनीतिक दलको भर्‍याङ चढ्नै पर्छ। तर, पदमा पुगेपछि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार तटस्थता कायम गर्नु राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पहिलो कर्तव्य हो।

संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुई पदलाई राजनीतिकवाद मात्रै होइन कुनै क्षेत्र, जाति, समुदाय वा धर्मबाट पनि निरपेक्ष राखेको छ। मुलुकका सबै जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग र समुदायप्रति उनीहरुको समभाव हुनुपर्छ। संविधानले यस्तो कल्पना गर्नुको अर्थ हो– त्यो उच्च पद मर्यादित होस्। 

तर त्यस्तो निरपेक्षता र तटस्थता पालना गर्ने पदमा पुगेका व्यक्तिले आफ्नो जात, क्षेत्र, धर्म वा विगतको आफ्नो दललाई काखी च्याप्ने वा त्यसको पक्षपोषण गरे त्यो संविधानको संरक्षकबाटै संविधानको बर्खिलाप गरेको ठहरिन्छ। मुलुकको संविधान एउटा नागरिकले म मान्दिनँ भन्न सक्ला तर उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिलाई त्यो छुट हुँदैन। 

शुक्रबार काठमाडौंमा गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलन सहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रपतिको पदीय मर्यादा विपरीत छ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको आलोचना गर्नु स्वभाविक हो। सरकारको आलोचना गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिले प्रतिशोध साँध्न मञ्चबाटै ‘मैले उहाँको कुरा बुझिनँ, कान सुनिन, भोलि मिडियाबाट थाहा होला’ भन्ने आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति पोख्नु पदीय मर्यादा विपरीतको काम हो। राष्ट्रपतिमा आक्रोश होइन, सालिनता हुनुपर्छ।

प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको काम कारवाहीप्रति विरोध गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। त्यतिमात्रै होइन प्रतिपक्षीको त्यो धर्म पनि हो। यस्तो विषयलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो ‘पार्टीको सरकारलाई गाली गरेको’ भन्ने अर्थमा बुझेर मञ्चमै सवाल जवाफ गर्न खोज्नु, कसैलाई होच्याउनु मर्यादा विपरितको कार्य हो।

लामो समय एउटै दलमा भएका कारण वर्तमान नेकपा सरकारसँग राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बन्ध राम्रो होला। तर त्यो सम्वन्ध उनले सम्पादन गर्ने कार्यमा जानेर वा नजानेर पनि देखिनु हुँदैन। पुरानो सम्बन्धका आधारमा राष्ट्रपतिले अरु कुनै पनि दलका नेता वा दलप्रति आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गर्नु अशोभनीय मात्रै होइन, निन्दनीय कार्य हो। 

चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले प्रष्ट बुझिने शब्दमा जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी लगायत राज्यका विभिन्न निकायहरुको व्यवहार सबैप्रति एउटै हुनुपर्ने धारणा उक्त कार्यक्रममा राखेका थिए। जुन धारणा अहिलेको सन्दर्भमा उनको मात्रै होइन, आमनागरिकको पनि हो। पत्रकार रवि लामिछानेको पक्राउपछि चितवनमा भएको प्रदर्शन लगायतका साना–साना घटनाले यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन्।

राज्यका कुनै पनि निकायहरु कुनै विचार वा अन्य कारणले जनताप्रति निरपेक्ष र सापेक्ष हुन मिल्दैन। यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता हो। यस्तो विषय सुन्दा राष्ट्रपतिले पचाउन नसक्नु र मञ्चमा हाउभाउ नै फरक बनाएर आक्रोशपूर्ण रुपमा प्रतिकार गर्न खोज्नु दु:खद कुरा हो। 

आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा राख्ने धारणा लिखित हुनुपर्छ। र, उहाँको त्यो भाषण वा धारणा दस्तावेजिकरण भएर मुलुकको सम्पत्तिको रुपमा सयाैं वर्ष रहनु पर्छ। तर ‘स्क्रिप्ट’ भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले प्रतिपक्षी दलका नेताको बोलीप्रति व्यङ्ग्यात्मक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिले उहाँको तटस्थतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।  कसैको भौतिक कमजोरीप्रति टिप्पणी गर्ने छुट न राष्ट्रपतिलाई हुन्छ, न अरू कसैलाई।

राष्ट्रपतिले आफ्ना यस्ता कमजोरीलाई स्वीकार गरेर आगामी दिनमा सुधार नगर्ने हो भने उहाँको पदप्रतिको जनविश्वास झनझन् गुम्दै जान्छ। जसले विद्यादेवी भण्डारी मात्रै होइन, राष्ट्रपति पदको गरिमा पनि घटाउँदै लैजान्छ। पदमा बसेकाबाटै पद्धति मास्ने काम नरोकेसम्म संस्थाहरुको जनविश्वास बढ्दैन। न त लोकतन्त्र नै सुदृण हुन्छ।

राष्ट्रपतिले आफू कुनै पार्टीमा थिए भन्ने विगत बिर्सिएर सबैप्रति समभाव राख्न नसके त्यो राष्ट्रपति पदको गम्भीर गैरजिम्मेवारीता हुनेछ। जसले उहाँप्रतिको विश्वास त गुमाउँछ नै राष्ट्रपति पद र समग्र पद्धतिप्रतिको विश्वासको जग पनि कमजोर बनाउँछ।
 

 Published Date: Saturday, 21st September 13:23:06 PM