शनिबार, साउन ४, २०७६

प्रदूषणको ५ अर्ब ढुकुटीमै थन्कियो, काठमाडौंबासीले फेर्ने सास विषाक्त

| तस्वीर:रिवाज राई

काठमाडौं,  जेठ १ :  कचौरा आकारको काठमाडौं उपत्यकामा कोचिएर बस्ने मानिसहरू दिनदिनै विषालु हावामा सास फेर्न बाध्य छन्, तर यो प्रदूषित हावा सफा गर्ने भन्दै पेट्रोल–डिजेल उपभोक्ताबाट उठाइएको अर्बौं रुपैयाँमा भने ढुसी परेकाे छ।

नेपाल आयल निगमले २०६५ सालदेखि डिजेल र पेट्रोलमा प्रति लिटर ५० पैसा प्रदूषण कर उठाउँदै आएको छ। पछिल्लो १० वर्षमा प्रदूषण करस्वरुप संकलित रकम करिब ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ। तर, यो पैसा खर्चै भएकै छैन। 

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू नहुँदा विशेषगरी बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला र श्वासप्रश्वासका रोगीहरूको फोक्सोमा पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनले फ्याँक्ने विषालु धूँवा भरिँदैछ। विश्व आर्थिक मञ्चसँगको साझेदारीमा अमेरिकाको येले र कोलम्बिया विश्वविद्यालयद्वारा सन् २०१८मा प्रकाशित १८० प्रदूषित देशहरूको सूचीमा नेपाल निकै पुछारमा छ।

हालै पाँच वटा ब्रुमर किनेर बेलुकीपख सडक बढार्दै आएको सरकार भने धूलोको सफाईमा बढी केन्द्रित छ। गत साता संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुसुमुस हाँस्दै भने, ‘...पोहोर साल माक्स लगाएर हिँड्नहुन्थ्यो, अहिले त आफैं नलाई हिँड्नुभएको छ। अरु केही प्रमाणै चाहिँदैन।’

काठमाडौंलाई सफा सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना र तरिका पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाए – ‘अटोमेटिक सफाइ केन्द्रहरू’ बनाउने र बाहिरबाट धूलोसहित आउने गाडीहरूलाई सफा बनाएर मात्रै भित्र छिर्न दिने!

न युद्धमा, न शान्तिमा

माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्दाताका नै काठमाडौं उपत्यकाको हावा निकै विषालु भइसकेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)द्वारा सन् २०१२ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार, २०५२ सालतिरै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका अस्पतालमा भर्ना हुने विरामीमध्ये झण्डै १६ प्रतिशत दम र श्वासप्रश्वासका विरामी थिए।

त्यसै बेला, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले वायु प्रदूषण रोकथाम सम्बन्धी एक कार्यविधि ल्यायो। त्यही कार्यविधिमा टेकेर २०५३ सालमा नेपालले आर्थिक ऐन बनायो, जसले पेट्रोल र डिजेलमा प्रदूषण कर लगायो। 

तर, त्यो ऐनबमोजिम नियमावली र निर्देशिका बन्नुअघि नै माओवादीको सशस्त्र युद्ध सुरु भयो। प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो। वातावरणविद् भुषण तुलाधर भन्छन्, ‘त्यस बेला प्रदूषण घटाउने भन्दा पनि ज्यान जोगाउनेतर्फ सरकार र जनताको ध्यान केन्द्रित भयो, प्रदूषण कर उठाउने र त्यसैबाट प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने योजना लथालिङ्ग भयो।’ 

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एक रुपैयाँ प्रदूषण कर पनि उठेन। शान्ति सम्झौता भएपछि मात्रै सरकारले २०६५–०६६ सालको बजेटमार्फत प्रदूषण करको मुद्दा व्यूँत्यायो। 

त्यसै वर्षदेखि नै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल–डिजेलको विक्रीमा प्रति रुपैयाँ ५० पैसा उठाउन थालेको हो। नियमतः यो पैसा निगमले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको प्रदूषण नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हो, तर अझैं यो कोषको स्थापना भएकै छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस विषयमा खासै चासो देखाएको छैन। 

युद्धको बहानामा पछाडि धकेलिएको प्रदूषण कर संकलन कार्यक्रम शान्ति स्थापनापछि सुरु त भयो, तर त्यो करस्वरुप उठेको पैसा शान्तिकालमा पनि कुहिएरै बसेको छ।  

वातावरणविद् तुलाधारका अनुसार, यो पैसा विद्युतीय पारवहनको प्रवर्द्धन र विस्तारमा खर्च हुनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म सरकारले विद्युतीय पारवहन विस्तार गर्ने वृहत्तर कार्यक्रम ल्याएकै छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा बिजुली कार किनेको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि एउटा बिजुली कार छ। अन्य केही सरकारी कार्यालयमा पनि एकाध बिजुली गाडीहरू छन्। तर, यी सबै सांकेतिक सुधार मात्रै हुन्। किनकि, काठमाडौंका सडकमा चल्ने झण्डै ९९ प्रतिशत गाडीहरू पेट्रोल–डिजेलबाटै चल्छन्। 

गत साल साझा यातायातले भित्र्याएका पाँच वटा बिजुली बसको सुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२० भित्र नेपालमा चल्ने २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीहरू विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए। सन् २०२० सकिन अब करिब डेढ वर्षमात्रै बाँकी छ। तर, अहिलेसम्म त्यो घोषणा कार्यान्वयन हुने छाँट देखिँदैन।

सरकारले भर्खर २० वटा विद्युतीय बस किन्ने तयारी गर्दैछ। तर, बागमती अञ्चलमा मात्रै २०४६ सालयता झण्डै पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने करिब एक करोड बस, कार, मोटरसाइकल र अन्य गाडीहरू भित्रिएका छन्। २० वर्षअघि भित्रिएका थोत्रा डिजेल गाडीहरू पनि कालो र विषालु धूँवा पुत्पुत् फ्याँक्दै सडकमा अझैं गुडिरहेका छन्। 

तुलाधार भन्छन्, ‘प्रति लिटर ५० पैसाको सट्टा एक रुपैयाँ उठाए पनि हुन्छ। तर, पैसा जम्मा भएर बस्नु भएन। काम हुनुपर्छ। प्रदूषण कम हुनुपर्छ। यो पैसामा थपथाप गरेर अझ धेरै बिजुली बसहरू ल्याए पनि हुन्छ।’

अरु देशमा हुन्छ, नेपालमा हुन्न

पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य र करको विषयमा अध्ययन गर्दै आएका डा. चक्र खड्काका अनुसार, पेट्रोल र डिजेलको विक्रीबाट प्रदूषण कर असुल्ने चलन नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नीति र कार्यविधिअनुसार धेरै देशहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण कर लगाउँछन्। 

डा. खड्का भन्छन्, ‘तर, अरु देशमा प्रदूषण करस्वरुप उठेको पैसा प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च हुन्छ, हाम्रो देशमा भने पैसा जम्मा भएर पनि उपयोगविहीन भइरहेको छ।’ 

उनी थप्छन्, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा प्रदूषण कर लाउने राज्यको भित्री मनसाय भने राजस्व असुल्नुजस्तो मात्रै देखिन्छ।’ 

प्रदूषण नियन्त्रण कोष नबन्दा प्रदूषण करस्वरुप उठेको पैसा संघीय सञ्चिति कोषमा जम्मा भइरहेको छ। वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व नै प्रदूषण नियन्त्रण कोष बनाउने विषयमा उत्सुक देखिँदैन। वातावरण मन्त्रालय नै संवेदनशील नभएपछि अर्थमन्त्रायलले आफैं अघि सरेर मुठी फुकाउने कुरै भएन।

बिषालु हावा

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालीलाई स्वच्छ र स्वस्थ हावाको अधिकार दिएको छ। तर, नेपालीहरू यो संविधानप्रदत्त अधिकारबाट बञ्चित छन्।

वातावरण विभागले काठमाडौं, बुटवल र लुम्बिनीका विभिन्न स्थानमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्रहरू राखेको छ, जसले हावामा भएको पीएम २.५ मापन गर्छ। अमेरिकी सरकारले पनि महाराजगञ्जस्थित दुतावास परिसर र ठमेलको फोहोरा दरबार क्षेत्रमा प्रदूषण मापन केन्द्र राखेको छ, जसले हावामा भएको ओजोन र पीएम २.५ देखाउँछन्। 

यी विभिन्न प्रदूषण मापन केन्द्रहरूले काठमाडौंका प्रायः सबै क्षेत्रको हावा निकै प्रदूषित रहेको देखाउँछन्। वर्षा भएको बेला उपत्यकामा सफा हावा बहन्छ, तर पानी पर्न छाड्नेबित्तिकै हावामा धूलो, धूँवा र विषाक्त ग्यासका कणहरू मिसिन पुग्छन्।

प्रदूषित हावाले अहिले विश्वमै एउटा ठूलो ‘साइलेन्ट किलर’ को रुप लिँदैछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ७० लाख मानिसको मृत्यु प्रदूषित हावाका कारण लाग्ने रोगहरूबाटै भइरहेको छ। नेपालमा प्रदूषित हावाका कारण लाग्ने रोगहरूबाट बर्सेनि कति मानिसको मृत्यु भइरहेको छ भन्ने वृहत्तर अध्ययन अनुसन्धानहरू भएका छैनन्।

तर, स्वास्थ्य सेवा विभागको सन् २०१३–१४को रिपोर्ट अनुसार नेपालका अस्पतालमा भर्ना हुने विरामीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कमन अब्स्ट्रक्टिभ पल्मुनरी डिजिज (सीओपीडी)का शिकार हुन्छन्। सीओपीडी विषाक्त हावाका कारण लाग्ने विभिन्न रोगहरूको सामुहिक नाम हो। 

 Published Date: Tuesday, 14th May 18:58:33 PM